सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांचा संचालकपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या मातब्बर नेत्यांसमोर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांमुळे संचालकपद धोक्यात येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या नेत्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून निकटवर्तीय कार्यकर्ते आणि कुटुंबातील सदस्यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीतील संघर्षापूर्वीच पर्यायी उमेदवारांची व्यवस्था करुन या मातब्बरांनी ‘युद्धाआधीच तहात बाजी’ मारल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे. तसेच आरबीआयच्या नियमानुसार ‘कुलिंग कालावधी’ संपल्‍यानंतर हे मातब्बर नेते पुन्‍हा जिल्हा बँकेत प्रवेश करतील, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळासंदर्भातील रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांमुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी उलथापालथ सुरु आहे. सलग दहा वर्षे संचालकपदावर राहिलेल्या व्यक्तींच्या पात्रतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बँकेचे ज्‍येष्‍ठ संचालक राजेंद्र राजपुरे आणि अनिल देसाई या दोघांचे उमेदवारी अर्ज उच्‍च न्‍यायालयाने बाद ठरल्‍यानंतर दोघांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाखल केलेली याचिकाही फेटाळण्‍यात आल्‍याने १० वर्षे संचालकपद उपभोगलेल्‍या संचालकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्‍या असून कुठल्‍याही क्षण संचालकपद जावू शकते, हे भीती त्‍यांना आहे. या नियमांचा फटका राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनाही बसल्याचे उदाहरण समोर आहे. त्यामुळे सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतही या नियमांचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर विद्यमान संचालक मंडळातील दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या नेत्यांनी संभाव्य अपात्रतेचा धोका लक्षात घेऊन पर्यायी उमेदवारांची तयारी केली आहे. स्वतःचा उमेदवारी अर्ज अडचणीत आला, तरी आपल्या गटातील व्यक्तीला संचालकपदाची संधी मिळावी, हा यामागील राजकीय हेतू असल्याचे मानले जात आहे. एकूणच, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासूनच नेत्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. आरबीआयच्या नियमांमुळे स्वतःच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन काहींनी पर्यायी उमेदवारांची व्यवस्था केली आहे.