सातारा : केंद्र शासनाचा बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट जिल्हा सहकारी बँकांना लागू होत नसल्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केल्याने दहा वर्षांच्या निकषामुळे जिल्हा बँकेबाहेर जाणाऱ्या दिग्गज संचालकांचा परतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत आरबीआयचा आदेश धुडकावून राज्य सरकारच्या निर्णयानुसारच दहा वर्षे संचालक असणाऱ्यांना पुन्हा संधी दिल्याने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतही ‘नांदेड पॅटर्न’ राबवला जाण्याची शक्यता आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतही नांदेडचा दाखला देत आरबीआयचा आदेश धुडकावला जाण्याची शक्यता असून या निर्णयामुळे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले, खा. नितीनकाका पाटील, ज्येष्ठ नेते आ. रामराजे ना. निंबाळकर, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे यांच्यासह दिग्गज संचालकांना बँकेत येण्याची संधी पुन्हा प्राप्त होणार आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीसाठी ठराव प्रक्रिया नुकतीच पार पडली आहे. आता लवकरच अंतिम मतदार यादी जाहीर होऊन निवडणूक कार्यक्रमही लागणार आहे. ठरावांवरून रणकंदन सुरू आहे. जिल्ह्यातील सहकारात रोज नवे तांडव दिसत आहे. केंद्र शासनाने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा केली असून त्यात कलम १० (ए) नुसार जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकांमधील १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुढील निवडणूक लढवण्यास कायदेशीर बंदी घालण्यात आली. राज्य सहकार निवडणूक आयोगानेही बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील सुधारित तरतुदींचा आधार घेत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली होती. त्यामुळे १० वर्षे संचालकपद भोगलेल्या दिग्गजांना पुन्हा संधी मिळणे कठीण झाले होते.
सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खा. नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, आ. रामराजे नाईक-निंबाळकर, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खा. उदयनराजे भोसले, माजी आ. प्रभाकर घार्गे, दत्तानाना ढमाळ, राजेंद्र राजपुरे, प्रदीप विधाते आणि कांचन साळुंखे या दहा विद्यमान संचालकांचा सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ झाला आहे. त्यामुळे या दहा जणांना या नियमाचा फटका बसणार होता.
मात्र, राज्याच्या सहकार कायद्यात १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याबाबत सध्या कोणतीही तरतूद नाही. सहकार विभागाच्या या भूमिकेला विधी व न्याय विभाग आणि काही तज्ज्ञांनीही सहमती दर्शवलेली आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या संचालकांना तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवण्यास आता अपात्र ठरवता येणार नाही. याबाबतचे स्पष्ट आदेश लवकरच सहकार निवडणूक आयुक्तांना दिले जातील, असे स्पष्टीकरण सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले आहे.
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक याच धर्तीवर झाल्याने हे दिग्गज संचालक पुन्हा बँकेत येण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. बँकेची निवडणूक लागली, तर त्यांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. जिल्हा बँकेत हे दिग्गज संचालक परतण्यास पात्र ठरवले गेले, तरी त्यांच्या विरोधात अपात्रतेच्या तक्रारीही दाखल होऊ शकतात. त्यामुळे या दिग्गजांनी एन्ट्री केली, तरी त्यांच्यावर कायम अपात्रतेची टांगती तलवार राहणार आहे.
नांदेड जिल्हा बँकेत काय घडले होते?
नवीन सहकार कायद्यानुसार दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी होती. तरीही नांदेड जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी ७ मे २०१५ ते २६ एप्रिल २०२६ या प्रदीर्घ दहा वर्षांच्या कालावधीत संचालक असलेल्या प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज लोहा सोसायटी मतदारसंघातून दाखल केला होता. अर्ज छाननीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी तो बाद केला होता. याविरोधात चिखलीकर यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील केले होते. नव्या सहकार कायद्यानुसार १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांना निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवण्याबाबतच्या निर्णयाची अद्याप अधिसूचना निघालेली नाही या सबबीवर चिखलीकर यांचा अर्ज कायम ठेवला गेला.
केंद्र शासनाचा जो कायदा आहे, तो अर्बन बँका, मल्टिस्टेट संस्थांना लागू होतो. जिल्हा मध्यवर्ती बँका या राज्याच्या बँका आहेत. राज्य सहकार कायद्यानुसार या बँकांचे कामकाज चालते. राज्य सरकार त्यामध्ये जोपर्यंत बदल करत नाही, तोपर्यंत पूर्वीप्रमाणेच कामकाज चालत राहणार आहे. याबाबत लवकरच दूध का दूध आणि पाणी का पाणी केले जाईल.- बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री