सातारा : सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांमध्ये जागावाटपाची बोलणी सुरू असतानाच प्रमुख नेत्यांमध्ये पायात पाय अडकवून त्यांना रिंगणाबाहेर ठेवण्याच्या हालचाली झाल्या. छाननीवेळीच महायुतीत छाटणी सुरू असल्याचे गंभीर चित्र दिसले. बँकेचे अध्यक्ष खा. नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, संचालक राजेंद्र राजपुरे यांच्या अर्जांवरच भाजपच्या मंडळींनी आक्षेप नोंदवल्याने महायुतीमधील बेबनाव अर्जांच्या छाननीवेळी उफाळू्न आल्याचे पहायला मिळाले.
दाखल झालेल्या १७५ उमेदवारांच्या २३६ उमेदवारी अर्जांची छाननी सोमवारी यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात झाली. यानंतर दाखल हरकतींवरील सुनावणीदरम्यान तक्रारदार व उमेदवारांच्या वकिलांमध्ये साडेतीन तास कायदेशीर काथ्याकूट झाला. बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष खा. नितीन पाटील यांच्या उमेदवारीवरील हरकत निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार सुद्रिक यांनी फेटाळली. मात्र, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, संचालक राजेंद्र राजपुरे, रूपाली राजपुरे यांच्यासह अन्य ७ उमेदवारांच्या अर्जांवर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने सुनावणीला चांगलीच रंगत आली.
वाई सोसायटी मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार दीपक ननावरे यांनी अध्यक्ष खा. नितीन पाटील यांच्या उमेदवारीवर हरकत घेतली. सहकारी बँकांच्या संचालकांनी १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा निवडणूक लढवता येत नाही, असा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय असल्याचा दावा ननावरेंच्या वतीने केला. हाच मुद्दा उपाध्यक्ष अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीविरोधातही मांडला. रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश जिल्हा बँकेलाही लागू होतात. १० वर्षांचा संचालकपदाचा कालावधी पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढविता येत नाही, असा युक्तिवाद तक्रारदारांच्या वकिलांनी केला. या प्रकरणात सहकार क्षेत्रातील वरिष्ठ पातळीवरही कारवाई झाल्याचा दाखला सुनावणीवेळी दिला.
मात्र, अनिल देसाई यांच्या वकिलांनी हा दावा फेटाळून लावत महाराष्ट्र सहकारी कायद्यानुसार जिल्हा बँकेचे कामकाज चालते. रिझर्व्ह बँकेला जिल्हा बँकेच्या संचालकांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद केला. संबंधित सहकार कायद्यात अद्याप आवश्यक सुधारणा झालेली नसल्याचे सांगत लातूर व नांदेड जिल्हा बँकांमध्ये १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना पात्र ठरवल्याचा दाखला दिला. त्याच धर्तीवर अनिल देसाई यांना पात्र ठरवावे, अशी मागणी केली.
महाबळेश्वर सोसायटी मतदारसंघात शिवसेनेचे संजय मोरे यांनी राजेंद्र राजपुरे आणि रूपाली राजपुरे यांच्या उमेदवारी अर्जांवर हरकत नोंदवली. यावर राजपुरे दाम्पत्याच्या वतीने सोसायटीचे सभासदत्व २ वर्षांपूर्वीच घेतल्याचे प्रोसिडिंग व अन्य कागदपत्रे सुनावणीवेळी सादर केली. दीपक ननावरे यांच्या वाई सोसायटी मतदारसंघातून दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जावर सत्यजित वीर यांनी हरकत नोंदवली. ननावरे हे सहकारी बँका व पतसंस्थांचे थकबाकीदार असल्याचा दावा वीर यांच्या वतीने केला. तसेच निवडणूक प्रक्रिया सुरू असतानाच ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी थकबाकी भरल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी केली.
खंडाळा सोसायटी मतदारसंघातील उमेदवार राष्ट्रवादीचे संतोष साळुंखे यांच्या अर्जावर भाजपचे नितीन भरगुडे-पाटील यांनी हरकत घेतली. साळुंखे हे विहित कालावधीत सोसायटीचे सभासद नसल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करावा, अशी मागणी केली. यावर साळुंखे यांच्या वकिलांनी ते संबंधित भादे विकास सेवा सोसायटीचे दोन वर्षांपूर्वीच सभासद झाले असल्याचे पुरावे सादर केले. तसेच त्यांच्या उमेदवारीसाठी विकास सेवा सोसायटीने केलेला ठराव यापूर्वीच ग्राह्य धरला आहे. त्यामुळे ही हरकत फेटाळण्यात यावी, असा युक्तिवाद केला.