सातारा : राजकीय पदांसाठी रस्सीखेच, मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी शिफारशी आणि नियुक्त्यांसाठी मंत्रालयापर्यंत फिल्डिंग लावली जाते. मात्र, सर्वसामान्यांच्या जीविताशी थेट संबंध असलेल्या जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांची पदे महिनोनमहिने रिक्त राहतात. चार कॅबिनेट मंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील २४२ खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयात वर्ग-१ व वर्ग-२ मधील ५१ मंजूर वैद्यकीय पदांपैकी तब्बल ३८ पदे रिक्त आहेत. त्यात गेल्या चार महिन्यांहून अधिक काळ कायमस्वरूपी जिल्हा शल्यचिकित्सक नसल्याने आरोग्य व्यवस्थेचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर सुरू आहे.
दररोज ६०० ते ८०० रुग्ण उपचारासाठी येणाऱ्या या रुग्णालयात वर्ग-१ मधील २० मंजूर पदांपैकी केवळ चार डॉक्टर कार्यरत असून १६ पदे रिक्त आहेत. वर्ग-२ मधील ३१ पदांपैकी केवळ नऊ अधिकारी उपलब्ध असून २२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध डॉक्टरांवर रुग्णसेवेसह प्रशासकीय कामकाजाचा अतिरिक्त भार पडत आहे. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांच्यावर १ एप्रिल २०२६ रोजी निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर १० एप्रिलपासून डॉ. राहुल जाधव यांच्याकडे प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सकपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. चार महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही कायमस्वरूपी नियुक्ती झालेली नाही. मूळ रुग्णसेवेची जबाबदारी सांभाळतानाच त्यांना जिल्हा शल्यचिकित्सकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहावा लागत आहे.
अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि निवासी वैद्यकीय अधिकारी यांसारखी महत्त्वाची पदेही प्रभारी व्यवस्थेवर आहेत. त्यामुळे आपत्कालीन सेवा, शस्त्रक्रिया, रुग्णांची देखभाल, विभागीय समन्वय आणि प्रशासकीय कामकाज यांचा ताण उपलब्ध मनुष्यबळावर वाढत आहे. सातारा हा राजकीयदृष्ट्या वजनदार जिल्हा मानला जातो. विकासकामे आणि राजकीय नियुक्त्यांसाठी ताकद लावली जाते; मग सर्वसामान्यांच्या आरोग्यासाठी हीच ताकद का वापरली जात नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे. 'कोणाच्या मर्जीतील अधिकारी जिल्हा शल्यचिकित्सक होणार? यापेक्षा 'सिव्हिलला कायमचा शल्यचिकित्सक आणि पुरेसे डॉक्टर कधी मिळणार? हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा आहे.
जिल्ह्यातील चारही कॅबिनेट मंत्री, खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न सामूहिकपणे शासन दरबारी लावून धरून जिल्हा शल्यचिकित्सकासह ३८ रिक्त वैद्यकीय पदे तातडीने भरण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.