तारळे : एकनाथ माळी
तारळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सध्या मोठ्या प्रमाणावर भोंगळ कारभार सुरू आहे. सलाईन लावण्यात येणार्या रूग्णांना सुई लावण्यासाठी चिकटपट्टी ऐवजी स्टीकर लावण्यात येत आहेत. बँडेज बदलायला येणार्या रुग्णांना स्वत:च जुनी पट्टी सोडायला लावत आहे. तर वैद्यकीय अधिकार्यांसह कर्मचारी कोण कधी येतो कोण कधी जातो, हेच समजत नाही. यासह अनेक प्रकारे दवाखान्याचा कारभार दिशाहीन झाला असून यामुळे रूग्णांचे हाल होत आहेत.
खासगी दवाखान्याचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक रूग्ण उपचारासाठी तारळे गावच्या दक्षिणेस असणार्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येत असतात. उन्हातान्हात जवळपास अर्धा किलोमीटर अंतर चालत जावे लागते. सकाळी नऊच्या आसपासच्या दवाखान्याची वेळ आहे.पण वेळेत क्वचित कर्मचारी दिसून येतात.रूग्णांना मात्र अनेक वेळा ताटकळत वाट बघत थांबावे लागले.असा अनुभव वारंवार रूग्णांना येत आहे. वरिष्ठ अधिकार्यांकडून अशा मनमानी वागणार्या कर्मचार्यांवर अचानक येऊन किती वेळ कारवाई केली याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.
तारळे हे विभागासाठी मध्यवर्ती ठिकाण आहे.अनेक गावे डोंगरावर बसली असून खरेदी विक्रीसह वैद्यकीय उपचारासाठी तारळे केंद्रस्थानी राहिले आहे. मोफत व चांगले उपचार मिळत असल्याने दिवसेंदिवस दवाखान्यात रूग्णसंख्या वाढत चालली आहे.वृध्द, लहान मुले, गरोदर माता यासह इतर रूग्ण मोठ्या संख्येने उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल होत आहेत. पण दवाखान्यात अनेक गैरसोयी आहेत. याचे गांभीर्य वैद्यकीय अधिकार्यांना दिसून येत नाही.
दवाखान्यात कर्मचार्यांची कमतरता असल्याचे तुणतुणे गेले अनेक वर्षापासून वाजवण्यात येत आहे.पण आहेत हेच कर्मचारी ये-जा करण्याच्या वेळा पाळत नाही.दवाखान्यात उपचार घेणार्या रूग्णांची संख्या मोठी असल्याने वरिष्ठ अधिकारी याकडे कानाडोळा करत आहेत.
ग्रामीण व डोंगर परिसरातून रूग्ण दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल होत आहेत. पण त्यांना मिळणार्या सुविधांचा तुटवडा दिसत असून त्याचा निधी नक्की कशासाठी वापरला जातो याची चौकशी होणे गरजेचे.
बुधवारी सकाळी आकराच्या दरम्यान दवाखान्यात एका महिलेला सलाईन लावण्यात आले होते.पण सुई लावल्यावर तेथे पांढरी चिकटपट्टी लावणे गरजेचे असते. पण तेथे चिकटपट्टीऐवजी स्टीकर लावलेले दिसले.तसेच त्या स्टँडला अनेक चिकटपट्ट्या लावलेल्या दिसल्याने चिकटपट्टीचे पैसे वाचवून स्टीकरवर काम चालवले असल्याची शक्यता आहे. यामुळे मिळणारा निधी कुठे मुरवला जातो, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.