सातारा : कीडनाशकांच्या नमुना संकलन प्रक्रियेत ‘ड’ वर्गातील कंपन्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कंपन्यांकडून बाजारात कमी प्रतीची किंवा निकृष्ट दर्जाची उत्पादने येण्याची शक्यता अधिक असल्याचे गृहित धरुन निकृष्ट व संशयास्पद कीडनाशकांच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर कृषी आयुक्तालयाने गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेसाठी नव्याने आदेश काढले आहेत. त्यामुळे क्वालिटी कंट्रोलच्या मनमानीला काही प्रमाणात लगाम बसणार आहे.
कृषी विभागाने नमुना संकलपनासाठी कंपन्यांचे अ, ब, क आणि ड असे चार वर्ग निश्चित केले आहेत. अ वर्गातील नामांकित व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश असून त्यांच्या केवळ पाच टक्के नमुन्यांची तपासणी केली जाणार आहे. तर संशयास्पद उत्पादने, नव्याने बाजारात आलेल्या कंपन्या किंवा वारंवार अप्रमाणित कीडनाशके आढळणाऱ्या कंपन्यांना थेट ‘ड’ वर्गात टाकण्यात आले आहे. या वर्गातील कंपन्यांच्या तब्बल 60 टक्के नमुन्यांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय ‘ब’ वर्गातील 10 टक्के आणि ‘क’ वर्गातील कंपन्यांच्या कीडनाशकांचे 25 टक्के नमुने तपासले जाणार आहेत.
कीडनाशक बाजारपेठेत भेसळ, बनावट रासायनिक मिश्रणे आणि निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांचा धोका सातत्याने वाढत चालला आहे. अशा कीडनाशकांचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादनक्षमतेवर होत असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. कीड नियंत्रणाऐवजी पिकांची वाढ खुंटणे, पाने जळणे, फळधारणा कमी होणे किंवा संपूर्ण पिक नष्ट होण्याच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. अनेकदा शेतकरी कर्ज काढून महागडी औषधे खरेदी करतात; मात्र निकृष्ट उत्पादनांमुळे त्यांची दोन्हीकडून कोंडी होते.
गुणवत्ता नियंत्रणाच्या नावाखाली काही निरीक्षकांकडून मनमानी व भ्रष्टचार होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. पूर्वी कोणत्याही दुकानावर किंवा कंपनीवर अचानक धाड टाकून मोठ्या प्रमाणात निरीक्षकांकडून नमुने घेतले जायचे. पण या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने निवडक कंपन्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये कारवाईची भीती दाखवून सेटलमेंट केल्या जातात, अशी चर्चा निविष्ठ क्षेत्रात आहे. याच पार्श्वभूमीवर कृषी आयुक्तालयाने आता निरीक्षकांना नमुना गोळा करताना विशिष्ट कंपनीला टार्गेट न करता नमुने रॅन्डमली गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत या सुचनांचे कितपत पालन होईल, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
कीडनाशक कायद्यातील तरतुदी अत्यंत कठोर असल्याने या क्षेत्रात कायदेशीर कारवाईची भीती कायम असते. वर्षभरात लाखोंची संशयास्पद कीडनाशके जप्त करण्यात आल्यामुळे या बाजारपेठेत निकृष्ट उत्पादनांचे प्रमाणत आणि त्यामधील आर्थिक साखळी किती मोठी आहे याचा अंदाज येतो. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नमुने गोळा करणे पुरेसे नसून नमुने तपासणी प्रक्रिया, अवाहल प्रसिद्धी आणि दोषींवर तातडीने कारवाई यामध्येही पादर्शकता आणि गतीमानता आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा गुणवत्ता नियंत्रणाची यंत्रणा कुचकामी ठरण्याची शक्यता कृषी तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
‘ड’ वर्गातील कीडनाशक कंपन्यांवर फोकस का?
वारंवार निकृष्ट उत्पादने आढळणे, गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये अपयश येणे किंवा नव्याने बाजारपेठेत समावेश करणाऱ्या कीडनाशक कंपनीचा ‘ड’ वर्ग कंपनीत समावेश केला जातो. या कंपन्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करुन देखरेख ठेवली जाते. परिणामी, बाजारातील विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो आणि विक्रेत्यांनाही सावध भूमिका घ्यावी लागते. काही कंपन्या या वर्गातून बाहेर पडण्यासाठी गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देतात, तर काही जण प्रशासकीय संपर्क वाढवून कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न करतात, अशी चर्चा आहे.