ढेबेवाडी ः कोळेवाडी विभागासह काही गावात सातबारा उतार्यांचे संगणकीकरण करताना महसूल विभागाने अन्याय करत कुळांची नावे गायब केली आहेत. त्यामुळे सध्यस्थितीत सुरू असलेली ई – पीक पाहणी कशी व कोणाच्या नावावर करायची ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संगणकीकृत सातबारा उतार्यानंतर आता 'ई पीक पाहणी' या शासनाच्या धोरणानुसार शेतकर्यांना आपल्या शेतातील पिकांची नोंद मोबाईलद्वारे त्या गट नंबरातील पिकाच्या फोटोसह करावी लागत आहे. एकीकडे असे आवाहन करणार्या महसूल प्रशासनाकडून कोळेवाडी, कुसूर, वानरवाडी या कराड तालुक्यातील गावांसह पाटण तालुक्यातील जिंती, काळगाव, मेंढ या गावांसह जिथे – जिथे कुळांच्या ताब्यात जमिनी आहेत, त्या कुळांची नावे सातबारा उतार्यांचे संगणकीकरण करताना उडविण्यात आली आहेत. जमिनीच्या खाते उतार्यावर कुळांचे नाव नसल्याने मागील काही महिन्यांपासून महसूल विभागाच्या अनागोंदी कारभाराबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोलाचे योगदान देणार्या महसूल खात्यात 50 ते 60 हजार पगार देऊन ज्यांची नेमणूक केली आहे, त्यांना नेमके काय काम दिले आहे? असा प्रश्नही शेतकरी उपस्थित करत आहेत. उत्पन्नाचे दाखले ते देणार नाहीत, प्रत्येक गोष्टीचे प्रतिज्ञापत्र ज्याचे त्याने द्यायचे, सातबारा उतार्यावर त्यांनी केलेल्या चुका दरुस्तीसाठी संबंधित शेतकर्यांनीच हेलपाटे घालायचे, सातबारा उतार्यासह सगळे उतारे फेरफार, वारस नोंदी, शासनाने मान्यता दिलेल्या रकमेपेक्षा 100 ते 125 पट जादा रक्कम घेऊन द्यायचे, कोणताही कागद फुकट द्यायचा नाही असे उद्योग करण्यासाठी काही कर्मचार्यांची नेमणूक आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
पूर्वी हस्तलिखित सातबारा उतारे दिले जात होते आणि त्यावर भोगावटदार म्हणून नोंद असलेल्या कुळांची नावे इतर हक्कात टाकण्यात आली आहेत. तर काहींची नावेच गायब झाली आहेत. त्यामुळे अशा शेतकर्यांनी आता नोंदी कशा व कुणाच्या नावावर करावयाच्या? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आजही कराड व पाटण तालुक्यातील दुर्गम व डोंगरी विभागातील गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध होत नाही. महत्त्वाचे बहुतांश शेतकर्यांना अत्याधुनिक मोबाईल कसे वापरायचे? याची माहिती नाही. त्यामुळे अशा शेतकर्यांना ई पीक नोंदी करणे अशक्य बनले आहे. त्यामुळे याचाही शासनाने विचार करावा, असाही एक मतप्रवाह दिसून येतो.
स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी कूळ कायदा करून शेतकर्यांना हक्क मिळवून दिला. संगणकीकरणाच्या नावाखाली शेतकर्यांवर अन्याय केला आहे. सातबारावरील नोंदी कोणी बदलल्या आणि शासनाचा तसा निर्णय आहे का? महसूल विभागाच्या चुकांमुळे शेतकर्यांना नाहक त्रास होत आहे.
– रमेश देशमुख, माजी उपसभापती पंचायत समिती कराड.