सातारा : वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना मनरेगा प्रकरणात अटक केल्याच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील महाराष्ट्र विकास सेवेतील अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत. याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्यावतीने सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांना दिले आहे. या आंदोलनात जिल्हा परिषदेचे प्रकल्प संचालक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासह गटविकास अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेत झालेल्या अपहार प्रकरणात केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या साक्षीवर आणि काही व्यवहारांवर गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या डीएससीचा वापर झाल्याचा उल्लेख हा एकमेव आधार मानून त्यांना अटक केली. एकतर्फी कारवाई आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांना थेट गुन्हेगार बनविणे, हे प्रशासकीय न्यायाच्या विरोधात आहे. कोणत्याही चौकशीविना त्यांना अटक करणे हे निषेधार्ह आहे. तसेच याबाबत ग्रामविकास विभागाची कोणतीही परवानगी पोलिसांनी घेतलेली नाही. या निषेधार्थ सातारा जिल्हा परिषद, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व 11 पंचायत समित्यामधील वरिष्ठ अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले असल्याने कामकाज विस्कळीत झाले आहे.
कोणत्याही विषयात अपहार, गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झाल्याचा प्रथमदर्शनी संशय असल्यास विभागीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी दोषी आढळत नाही तोपर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात येवू नये. अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजुरी बंधनकारक करावी. सुनीता मारसकोल्हे आणि आर्वी पंचायत समितीतील तत्कालीन सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना कायदेशीर व प्रशासकीय संरक्षण द्यावे, मनरेगाच्या तांत्रिक प्रणालीतील त्रुटीवर आधारीत अधिकाऱ्यांना दोषी धरण्याची पध्दत थांबवावी, या मागण्या आ आंदोलनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.