सातारा : देशामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक वीज महाग आहे. या वीज दरांमुळे उद्योगांचे कंबरडे मोडले जात असताना आता एमएसईडीसीएलने पूर्वी माफ केलेला विक्री कर पुन्हा उद्योगांच्या बोकांडी लावला आहे. यामुळे उद्योगांवर आर्थिक ताण वाढला असून, स्वच्छ ऊर्जेचा वापर कमी करण्याची वेळ आली आहे. हा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी वीज दरात प्रति युनिट दोन रूपयांची सवलत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
महाराष्ट्रातील वीज वितरण करणारी कंपनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) यांच्या नव्या वीजदर धोरणांमुळे उद्योजक अडचणीत आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 पूर्वी अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सौर प्रकल्पांसाठी अनुदान, करसवलती आणि विविध योजना राबवण्यात आल्या. यामुळे अनेक उद्योगांनी कर्ज काढून सौर प्रकल्प उभारले. मात्र, मार्च 2026 पासून एमएसईडीसीएलने पूर्वी माफ केलेला विक्री कर पुन्हा लागू केला. त्यामुळे मागचे पाढे पंचावन्न असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
दुसरीकडे नवीन दर संरचनेत अनेक शुल्क वाढवण्यात आले आहेत. यात व्हीलिंग चार्ज: 0.60 वरून 0.81 प्रति युनिट केले आहे वीज कर : 0.18 वरून 0.2790 प्रति युनिट. डिमांड चार्ज : 600 वरून 650 प्रति केव्हीए. संध्याकाळी वीज वापरावर अतिरिक्त 2.17 रुपये प्रति युनिट केले आहे याशिवाय सौर निर्मिती युनिट्सवर एकूण सुमारे 28.94 पैसे प्रति युनिट कर लागू करण्यात आला आहे.
सरकारच्या धोरणामुळे एमआयडीडी क्षेत्रातील उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर घटत आहे. स्वच्छ ऊर्जेचा अपव्यय वाढतोय. कार्बन उत्सर्जन वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सौर समायोजन (बँकिंग) सुविधा पुन्हा सुरू करावी. इतर राज्यांप्रमाणे सवलती लागू कराव्यात. दर संरचनेत पारदर्शकता ठेवावी. अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन द्यावे.-अजित मुथा, उद्योजक सातारा