सातारा : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफरक्षेत्रातील गावांमध्ये निसर्ग पर्यटनाला चालना मिळावी याकरिता शासनाने सह्याद्री व्याघ्र वनक्षेत्रातील निसर्ग पर्यटन विकास आराखड्या अंतर्गत 68 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी साधारणतः 11 कोटींचा निधी परस्पर प्रकल्पाच्या बाहेर प्रादेशिक वनहद्दीत वापरला जात आहे. त्यासाठी वन्यजीवच्या अधिकार्यांनी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
व्याघ्र प्रकल्प वन्यजीवचा पर्यटन निधी प्रादेशिक क्षेत्रातील गावांमध्ये खर्च करू नये. या सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या निर्देशाचे भंग झाले आहे. परस्पर निधी फिरवून अधिकार्यांनी फसवणूक व दिशाभूल केल्याचे समोर आले आहे. बामणोली (ता. जावली) वन्यजीव वनपरिक्षेत्रात झालेल्या या कारनाम्यामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा जैवविविधतेने समृद्ध असणारा पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव प्रकल्प आहे. मात्र, अलीकडे या प्रकल्पाला अनेक आव्हानांचा आणि वादांचा सामना करावा लागत आहे. प्रकल्पाच्या क्षेत्रात व प्रकल्पाबाहेर पर्यटन वाढवण्यावरून वाद सुरू आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात बोगस विकास कामांच्या माध्यमातून दरवर्षी करोडो रुपयांच्या निधीचा चुराडा होत आहे. 2015-16 मध्ये झालेले बामणोली (ता.जावली) येथील तब्बल 10 कोटींचे वन-वसाहतीचे काम 70 टक्के पूर्ण होऊनही आजअखेर धूळखात पडले आहे. या कामाबाबत दै. ‘पुढारी’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून ताशेरे ओढल्यानंतर ठेकेदाराला आपला गाशा गुंडाळावा लागला होता. मात्र, असे असताना त्याच परिसरात पुन्हा निधीची तरतूद करून बेकायदेशीर विकासकामे कशासाठी सुरू आहेत, याचा खुलासा करण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, बामणोली (ता. जावली) हे गाव व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट आहे का? चुकीचा निसर्ग पर्यटन विकास आराखडा शासनाला कोणी सादर केला का? चुकीच्या आराखड्याला अधिकार्यांनी मंजुरी कशी दिली? वन्यजीवचा निधी प्रादेशिकवर खर्च करता येतो का? बफर क्षेत्रातील गावांच्या पर्यटन विकासासाठी आलेला निधी इतरत्र का वळवला? बामणोली येथील प्रादेशिक हद्दीत पर्यटन निधी वापरण्यासाठी कोणाची परवानगी घेतली? आदी बाबींची चौकशी करण्याची गरज आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा भूभाग हा 1165.57 चौ.किमी. इतका आहे. या क्षेत्राच्या बाहेर व्याघ्र प्रकल्पाचा पर्यटन निधी वापरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे निर्देश आहेत. मात्र, तरीही प्रादेशिक हद्दीत व्याघ्र प्रकल्प वन्यजीवचा निधी का वापरला गेला, याची कसून चौकशी व्हावी व कायद्याचे उल्लंघन करणार्या अधिकार्यांवर गुन्हे दाखल करावेत.संतोष जाधव, पर्यावरण अभ्यासक, मुनावळे