सातारा : राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत दीर्घकाळ भेडसावत असलेल्या अन्यायकारक अडचणींना अखेर पूर्णविराम मिळणार असून, मूळ जमीनधारकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना स्वतंत्र हक्काने पुनर्वसन लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आजपर्यंतच्या पद्धतीनुसार, मूळ जमीनधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर वारसांची नोंद 7/12 उताऱ्यावर उशिरा झाल्यास संपूर्ण कुटुंबाला एकच युनिट मानले जात होते. परिणामी, पर्यायी जमीन, पुनर्वसन पॅकेज आणि इतर शासकीय लाभ केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित राहत होते. यामुळे कुटुंबातील इतर वारस विशेषतः भाऊ-बहिणी हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहत असल्याची तीव्र नाराजी होती. या अन्यायकारक स्थितीची दखल घेत मंत्री मकरंद पाटील यांनी धोरणात्मक बदल घडवून आणत पुनर्वसन प्रक्रियेला नवी दिशा दिली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात 4 मार्च 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले पत्र रद्द करण्यात आले असून, अधिक स्पष्टता देण्यासाठी 7 एप्रिल 2026 रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाने स्वयंस्पष्ट परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच संबंधित महसूल यंत्रणेला सुधारित निर्देशांनुसार तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.