सातारा : राज्यातील सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे स्वेच्छेने आपली जमीन उपलब्ध करून दिलेल्या भूमिधारकांना व त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी घेतला आहे. त्यामुळे नोकरी, शिक्षण व पुनर्वसनाच्या लाभांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा फायदा संपूर्ण राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित झालेल्या जमिनींच्या मालकांना विविध सवलती व लाभ उपलब्ध होत होते. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांना गती मिळावी, या उद्देशाने अनेक शेतकरी व भूमिधारकांनी खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन दिली असतानाही त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता मिळत नव्हती. त्यामुळे या भूमिधारकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता.