कराड : कराड शहराच्या विकासाला गती मिळावी, म्हणून कराड विमानतळ विस्तारवाढीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 2012ला विस्तारवाढीचा मुहूर्त निघाला. शेतकर्यांचा विरोध, संघटनांचे आंदोलन याचे अडथळे पार करून विस्तारवाढीचे काम सुरू राहिले. बहुतांश बाधित शेतकर्यांना भरपाई मिळाली. भैरवनाथ पाणी पाणीपुरवठा योजनेचे नव्याने इस्टिमेंट झाले. पुनर्वसन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना, विमानतळ विस्तारीकरणात राजकीय खोडा बसल्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेलाच ‘खो’ बसला. परिणामी, आज अकरा महिन्यांपासून ही प्रक्रिया ठप्प आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड विमानतळ विस्तारवाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले होते. वारुंजी, केसे, मुंढे या गावातील शेतकर्यांचे यामध्ये भूसंपादन झाले आहे. भूसंपादनासाठी 89 कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यातील 80 टक्के रकमेचे आतापर्यंत वाटप झाले आहे. 7 जुलै 2015 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होवून बाधित शेतकर्यांना पुनर्वसन पॅकेज म्हणून प्रत्येकी 5 लाख रुपये देण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे शासनाने 11 कोटी 53 लाख एवढी रक्कम मंजूर केली आहे.
दरम्यान, शासनाने पुनर्वसीत कॉलनीसाठी वारूंजी गावठाण लगत असलेले 2 हेक्टर 90 आर क्षेत्र देण्याचे ठरविले. 30 एप्रिल 2014 रोजी कराड विमानतळ व्यवस्थापनाने जमीन ताब्यात घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांनी 26 जून 2014 रोजी मोजणी नोटीस बजावून कॉलनीसाठी जमिनीचा निवडा तयार करून शासनाकडे पाठविला. 15 जुलै रोजी त्या जमिनीची मोजणी करण्यात आली.
कराड विमानतळाच्या विकासासाठी 29 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 221.51 कोटी रूपये मंजूर झाले. यामध्ये पुनर्वसन करण्यासाठी वारूंजी गावठाण लगत निश्चित करण्यात आलेल्या 2 हेक्टर 90 आर क्षेत्राच्या संपादनासाठी 20 कोटी आणि इतर सुविधा देण्यासाठी 7 कोटी 15 लाख इतक्या निधीस मान्यता मिळाली. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. परंतु राजकीय व संघटनांचा हस्तक्षेप वाढल्याने प्रांत कार्यालयाकडून बाधित शेतकरी व प्लॉटधारकांना पुनर्वसन पॅकेज व प्लॉट दिले नाहीत, असा आरोप होत आहे. याबाबत विमानतळ विस्तारवाढ बाधित शेतकरी समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राजकीय दबावाला बळी न पडता प्रशासनाने पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवावी, अशी समितीची मागणी आहे.