सातारा : पर्यावरणप्रेमींचा विरोध असतानाही सह्याद्रीच्या छाताडावर नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाचे काम गुप्तपणे सुरू आहे. पर्यावरण किंवा वन संवर्धन याविषयीच्या कामाचा अनुभव नसलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे या प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 12 हजार कोटींहून अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी 529 गावांमधील एक लाख हेक्टरहून अधिक जमीन वापरली जाणार आहे.
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील 170 गावांचा या प्रकल्पात समावेश असल्याने पर्यावरणप्रेमींचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे. तसेच या प्रकल्पाबाबत अनेक हरकती आल्या असल्या तरी त्या निकाली निघालेल्या नाहीत. तसेच नवीन महाबळेश्वरमध्ये नेमके काय केले जाणार आहे, याचीही स्पष्टता नाही. या प्रकल्पाचा विकास आराखडा टेकॉम अर्बन मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स या कंपनीला सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले आहे.
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पामध्ये सातारा 34, पाटण 95, जावली 46 व महाबळेश्वर तालुक्यातील 60 गावांचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे येथील भूमिपुत्र असल्याने त्यांनी नवीन महाबळेश्वरचा प्रकल्प पुन्हा एकदा मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला. यापूर्वी याच प्रकल्पाला विरोध झाल्याने त्यावर फारसे काम झाले नव्हते. आता विरोध करणारी गावेही नवीन प्रकल्पात आमचा समावेश करा, असे सांगू लागली आहेत. मात्र, पर्यावरणप्रेमींचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. या परिसरातील निसर्ग सौंदर्याचा पर्यटकांना लाभ घेता यावा, यासाठी या ठिकाणच्या जलाशयामध्ये बोटिंग, स्कूबा डाईंग, हाऊस बोट, स्टे होम, वॉटर स्पोर्ट असे विविध उपक्रम करण्याचे नियोजन आहे.
नवीन महाबळेश्वरमुळे पाण्यात गेलेली जमीन आणि बुडालेले उत्पन्नाचे साधन यामुळे या भागातील लोकांना पुन्हा एकदा रोजगार मिळून मुंबई-पुण्याकडे रोजगारासाठी गेलेला माणूस पुन्हा गावाकडे येईल, गावे बहरतील आणि त्यांना आपल्या रोजगारासाठी इतरांकडे नोकरी करावी लागणार नाही, असे सांगितले जाते; तर या भागात आता मूळच्या लोकांच्या खूप कमी जमिनी राहिल्या आहेत. पुणे-मुंबईच्या व्यापाऱ्यांनी या ठिकाणच्या जमिनी घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना त्यांच्याकडेच काम करावे लागणार आहे, अशी चर्चाही सुरू आहे.