पीक कर्ज वाटपासाठी मार्चअखेरची डेडलाईन

सातारा : जिल्ह्याला 2024-2025 या आर्थिक वर्षात पीक कर्ज वितरणाचे 3 हजार 600 कोटी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. 15 मार्चपर्यंत 3 हजार 64 कोटी 18 लाखांचे पीक कर्ज वितरण करून 85 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित पीक कर्ज वितरण मार्चअखेर करून उद्दिष्टपूर्ती होईल याची दक्षता घ्या, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी बँकांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँकर्स समितीची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा उपनिंबधक संजयकुमार सुद्रिक, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नितीन तळपे, रिझर्व बँकेचे विजय कोरडे, नाबार्डचे राजेंद्र चौधरी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उमेशचंद्र दंडगव्हाळ यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, शेती व उद्योगांची कर्ज प्रकरणे लवकर मार्गी लावावी. 2024-2025 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याला खरीप हंगामासाठी 2 हजार 320 कोटी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्या तुलनेत 2 हजार 189 कोटी 49 लाखांचे खरीप हंगामात कर्ज वितरण करण्यात आले. रब्बी हंगामासाठी 1 हजार 280 कोटी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मार्च अखेर 69 टक्केच कर्ज वितरण करण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी कर्जवितरणाचे दिलेले उद्दिष्ट कोणत्याही परिस्थितीत करावे.

स्वयंसहायता बचत गटांच्या माध्यमातून 183 कोटी 20 लाखाचे उद्दिष्टाच्या तुलनेत 207 कोटी 9 लाख कर्ज वितरण करून जिल्ह्यात उत्तम कामगिरी केली आहे. लघु उद्योगांना प्रोत्साहन आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवत आहे. या माध्यमातून युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या अंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राने व खादी ग्रामोद्योग महामंडळाने विविध बँकांना उद्योग उभारणीचे कर्ज मागणी प्रस्ताव सादर केले आहेत. जिल्ह्यातील विविध बँकांकडे मिळून 2 हजार 368 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. उद्योग उभारणीसाठी कर्ज मागणीचे प्रस्ताव हे रोजगार निर्मितीचे प्रस्ताव आहेत. याची जाणीव ठेवून सर्व प्रस्तावांवर 31 मार्चपूर्वी निर्णय घ्यावा, असे आदेशही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. दरम्यान, आरसीटीअंतर्गत पुढील आर्थिक वर्षात 1 हजार 500 जणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने कृषी, मत्स्य, रेशीम उद्योग या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरसीटीच्या संचालकांनी यावेळी स्पष्ट केले.