वाई : वाई तालुक्यातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सतर्क रहावे. टंचाईग्रस्त गावांकडून प्रस्ताव मागवून घ्यावे, विहिरींचे अधिग्रहण करावे. विहिरी खोल करणे व गाळ काढण्याची कामे हाती घ्यावी, अशा सूचना ना. मकरंद पाटील यांनी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना केल्या.
पंचायत समिती सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सभापती विक्रांत डोंगरे, उपसभापती वर्षा जगताप, जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप बाबर, वृषाली चव्हाण, बापुसाहेब शिंदे, नगराध्यक्ष अनिल सावंत, बाजार समिती सभापती मोहन जाधव, पंचायत समिती सदस्य स्वप्नील गायकवाड, शैलेश सपकाळ, हर्षदा फरांदे, प्रांताधिकारी योगेश खरमाटे, तहसीलदार सोनाली मेटकरी, राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस प्रतापराव पवार, गटविकास अधिकारी नारायण घोलप, मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी, गटशिक्षण अधिकारी हर्षवर्धन मोरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील साळुंखे, धोम पाटबंधारेचे कार्यकारी अभियंता निलेश ठोंबरे, नायब तहसीलदार दीपक पवार, भाऊसाहेब जगदाळे, उपविभागीय बांधकाम अधिकारी महेश गोंजारी, महावितरणचे निशांत शिवतरे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सुधीर वाळूंजकर, भूमिअभिलेख शैलेंद्र साठे, पोलीस उपनिरीक्षक अमोल गवळी उपस्थित होते.
यावेळी तालुक्यातील गावे व वाडी-वस्त्यांमधील पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. टंचाई कृती आराखड्यानुसार 8 गावे व 11 वाड्यांमध्ये टँकर व बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 19 खाजगी विहिरी अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव असून काही ठिकाणी विहिरी खोल करणे व गाळ काढण्याची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. सध्या मांढरदेव, गुंडेवाडी, बालेघर, आनंदपूर, अनपटवाडी व कासुर्डीवाडी या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. ज्या ठिकाणी नैसर्गिक पाणीस्रोत उपलब्ध आहेत, त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी योजनेला प्राधान्य देण्याबाबतही चर्चा झाली.
ग्रामस्थांनी गोळेवाडी, कोंढवली व वाशिवली येथील पाणीटंचाईचे प्रश्न मांडले. जल जीवन मिशन योजनांची अंमलबजावणी, नवीन विहिरी, दुरुस्ती, टँकर पुरवठा व खाजगी विहिरी अधिग्रहण यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली. बैठकीनंतर पाणंद रस्त्यांचा आढावाही घेण्यात आला. तालुक्यात 135 पाणंद रस्त्यांचे प्रस्ताव आले असून काही ठिकाणी अडथळे येत असल्यास पोलीस संरक्षणात कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. धोम व बलकवडी धरणांमध्ये सुमारे 40 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती देण्यात आली. दरम्यान, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील मुद्द्यांचाही आढावा घेण्यात आला. टंचाई बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे आदेश देत हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही ना. मकरंद पाटील यांनी दिला.