सातारा : राज्यातील शहरांमध्ये प्रसाधनगृहांची संख्या कमी असल्याने महिलांची कुचंबना होते. गैरसोय दूर करण्यासाठी महिला प्रसाधनगृहांची उभारणी करण्यात येईल. त्यासाठी राज्य अर्थसंकल्पात तरतूद करायला लावू. तसेच कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी लग्नापूर्वीच प्री मॅरेज कौन्सिलिंग सेंटर सुरू करावीत अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करणार असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व शासकीय, निमशासकीय विभागांचा आढावा घेण्यात आल्या. त्यानंतर रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, आयोगाने आयोजित केलेल्या जन सुनावणीत 269 तक्रारी दाखल आहेत. त्यामध्ये 145 वैवाहिक व कौटुंबिक तक्रारी होत्या. 13 सामाजिक, 21 मालमत्ता व आर्थिक संदर्भातील, कामाच्या ठिकाणी छळ होत असल्याची 1 तर इतर 89 तक्रारी आहेत. जिल्ह्यातील सर्व विभागांचा आढावा घेण्यात आला. कोविडमुळे 32 जण अनाथ झाले असून त्यांचे पोस्टात खाते उघडण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयांतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 561 पैकी 185 ठिकाणी ही समिती स्थापन आहे. 872 खाजगी कार्यालये असून 190 ठिकाणी ही समिती आहे. ही मोठी तफावत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व कामगार आयुक्त कार्यालयाने तीन आठवड्यात सर्व कार्यालयांमध्ये या समित्या स्थापन कराव्यात. बालविवाहाच्या 18 तक्रारीत बालविवाह थांबवण्यात आले असून 2 गुन्हे दाखल करण्यात आले.
हिंसाचाराच्या काही घटनांमध्ये नाहकपणे पतीवर आरोप केला जातो, याबाबत विचारले असता रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, सहनशीलता संपते त्यावेळी पत्नी तक्रार करते. कधीकाळी तिचाही दोष असू शकतो. लग्नानंतर निर्माण होणार्या या समस्यांसाठी प्री मॅरेज कौन्सिलिंग सेंटर असावे, अशी शिफारस करणार आहे. लग्नापूर्वीच समुपदेशन व्हावे. आपापल्या जबाबदार्या समजतील, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हा पोलिस प्रमुख समीर शेख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, समाज कल्याण आयुक्त नितीन उबाळे, महिला आयोगाच्या सदस्या माया पाटोळे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव एन. एन. बेदरकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजय तावरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहिणी ढवळे, संतोष हराळे उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यासाठी प्रशासनानेे कडक उपायोजना कराव्यात, अशा सुचनाही रूपाली चाकणकर यांनी आढावा बैठकीत केल्या. पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार गर्भलिंग निदान करण्यास मनाई आहे. अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर असली तरी तपासणी सत्र सुरू करावेत. त्यांचे बाहेर कनेक्शन आहे की नाही, याची खात्री करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.