वाई : धोम धरणाच्या बँक वॉटर क्षेत्रात वर सरकून वसलेल्या २९ गावांतील नागरिकांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या नागरी सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या निर्देशानंतर या गावांसाठी आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त, पुणे आणि जिल्हाधिकारी, सातारा यांना देण्यात आले आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील सन १९७६ पूर्वीच्या कोयना, धोम, वीर, कण्हेर आणि येरळवाडी प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन वसाहतींना ज्या धर्तीवर नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, त्याच धर्तीवर धोम धरणाच्या बॅक वॉटर क्षेत्रातील या गावांनाही सुविधा देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. यापूर्वी २९ जून २०२५ रोजी धोम धरणाच्या बॅक वॉटर भागातील नागरिकांच्यावतीने ना. मकरंद पाटील यांना निवेदन दिले होते.
त्यामध्ये पुनर्वसन अधिनियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी धोम धरणाचे काम सुरू झाल्याने त्या काळात पुनर्वसनाची सक्षम व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे अनेक कुटुंबांनी दूरस्थ पुनर्वसन स्वीकारण्याऐवजी मूळ परिसरातच उंच भागात स्थलांतर करून नवीन गावठाणे वसविली. मात्र, या गावांना आजपर्यंत पुनर्वसनाच्या मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
या निर्णयाचा लाभ धोम, वेलंग, आसरे, पानस, रेणावळे, खावली, वडवली, वाशिवली, कोंढावळे, वासोळे, भिवडी, गोवे, आसगाव, कोंढवली, परतवडी, बलकवडी, वयगाव, दह्याट, बोरगाव खुर्द, धावली, मालतपूर, मुगाव, न्हाळेवाडी, बोरिव, व्याहळी, दसवडी, चिखली (मोरजीवाडा), आकोशी, नांदगणे आणि बोरगाव बुद्रुक या गावांना होणार आहे. या मागणीसाठी माजी सभापती चंद्रकांत शेलार, संतोष कोंढाळकर, सुरेश सणस (दाजी) आणि पंकज वाडकर यांनी पाठपुरावा केला होता.