महाबळेश्वर : पालिका हद्दीतील द क्लब महाबळेश्वरच्या हेरिटेज ग्रेड १ मधील 'गोल्फ कोर्स' मैदानावर मंगळवारी तहसीलदार सचिन मस्के यांच्या वतीने विविध विभागांना सोबत घेऊन करण्यात येणारी स्थळ पाहणी पुढे ढकलली. यावेळी तक्रारदारांसह सर्व उपस्थित होते. मात्र, जमीन मोजणीचे मशिन नादुरुस्त असल्याचे सांगत स्थळ पाहणी पुढे ढकलली. दरम्यान, पालिकेने अनधिकृत शेड हटवण्याच्या नोटिसीलाही द क्लबने ठेंगा दाखवल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आता पालिका कर्मचार्यांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
गोल्फ ग्राऊंड या हेरिटेज दर्जा प्राप्त मिळकतीमध्ये बेकायदेशीर उत्खनन, सपाटीकरण, वृक्षतोड केल्याचे दै. ‘पुढारी’ने समोर आणले होते. प्रांताधिकार्यांनी याची पाहणी केल्यानंतर तहसीलदार व वन विभागाला पडताळणी करून अटी व शर्ती तसेच प्रचलित नियम यांचा भंग झाला असल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
द क्लब व्यवस्थापनाने या सर्व कामांसाठी आवश्यक महसूल, नगरपरिषद, वन, पर्यावरण, हेरिटेज संरक्षण तसेच इतर प्राधिकरणांच्या मंजुरी व अटींचे पालन झाले की नाही याची पडताळणी होण्यासाठी पुन्हा स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना डॉ. खरमाटे यांनी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने तहसीलदार मस्के यांनी विविध विभागांसह तक्रारदार अशी संयुक्त स्थळ पाहणी करण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार मंगळवारी ही पाहणी होणार आहे. यासाठी तक्रारदार वृक्षाधिकारी, पर्यावरणप्रेमी अनिल पंडित, गुन्हा दाखल झालेले द क्लबचे चेअरमन व सचिव उपस्थित होते. मात्र, मशिनमध्ये तांत्रिक बिघाडामुळे ही स्थळ पाहणी आज होऊ शकली नाही.
द क्लब व्यवस्थापनाने हेरिटेज वास्तून पालिकेच्या परवानगीशिवाय पत्रा शेडची उभारणी केली होती. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी व्यवस्थापनाला नोटीस बजावून खुलासा करण्यास सांगितले. मात्र, व्यवस्थापनाने ही नोटीस फाट्यावर मारत दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पालिका अधिकार्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
महाबळेश्वरच्या या वृक्षतोडीच्या घटनेबद्दल संतापाची लाट असून अगदी वरिष्ठ पातळीवरून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली जात असताना मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. इतका मोठा प्रकार घडूनही अधिकारी मात्र हे वृक्षतोडीसह उत्खनन विनापरवाना बांधकामाचे प्रकरण गांभीर्याने घेण्यास तयार नाहीत. स्थानिकांनी एखादे बांधकाम केले की, कारवाईचा बडगा व नोटिसा काढणारे अधिकारी याकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याची चर्चा आता होत आहे.