महाबळेश्वर : महाबळेश्वर पालिका हद्दीतील हेरिटेज मिळकत असणार्या द क्लबच्या 'गोल्फ कोर्स' वरील वृक्षतोड, उत्खनन, अनधिकृत शेडची उभारणी नवीन रस्ते निर्मितीच व तारेचे कुंपन घातल्याचा प्रकार प्रांताधिकार्यांच्या पाहणीत आढळून आला होता.
याप्रकरणी पालिकेकडून द क्लब व्यवस्थापनावर केवळ वृक्षतोडीचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, अनधिकृत पत्रा शेड हटवण्यासंदर्भात पालिका प्रशासन डोळेझाक करत आहे. स्वत: नोटीस दिल्यानंतरही कारवाई नाही अन् तहसिलदारांनी आदेश देवूनही मुख्याधिकारी योगेश पाटील सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे द क्लब व्यवस्थापनाशी मुख्याधिकार्यांचे सख्य आहे का? अशी चर्चा आता शहरभर सुरु आहे.
महाबळेश्वर पालिका हद्दीतील हेरिटेज दर्जाच्या गोल्फ कोर्स मैदानावर वृक्षतोड व उत्खनन करण्यात आले. तसेच अनधिकृत बांधकाम व तारेचे कंपाऊंड उभारण्यात आले. याकडे दुर्लक्ष झाल्याने पर्यावरणप्रेमी अनिल पंडित यांनी तहसिलदार आणि मुख्याधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र, या दोन्ही अधिकार्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पंडित यांनी प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला.
या अनुषंगाने डॉ. खरमाटे यांनी दि. ११ जून रोजी गोल्फ कोर्स मैदानाची पाहणी केली. यामध्ये पर्यावरणचे लचके तोडल्याचे व अनधिकृतपणे बांधकाम, तारेचे कपांऊंड उभारल्याचे दिसून अले. यावेळी डॉ. खरमाटे यांनी दोन्ही अधिकार्यांवर नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर डॉ. खरमाटे यांनी पंचनामा करण्याचे आदेश दिले. या पंचनाम्यामध्ये वृक्षतोड, उत्खनन, नवीन रस्ते,कंपाऊंड, अनधिकृत पत्रा शेड उभारल्याचे दिसून आले. यानंतर पालिकेच्या वृक्ष अधिकार्यांनी वृक्षतोड केली म्हणून द क्लब व्यवस्थापनाच्या चेअरमन श्रीमती मनिषा गोखले शहा, सचिव लेफ्ट. कर्नल (निवृत्त) गौतम नंदी व सुहास पार्टे या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने व पालिका हद्दीत हा प्रकार घडल्याने तहसिलदारांनी मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांना योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला.
याचदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त करत पर्यावरणाची हानी खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा दिला. या प्रकरणाची चर्चा राज्यात होत असताना या प्रकरणातील दुर्लक्षाबाबत मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांच्यावर वरिष्ठांनी कडक ताशेरे ओढले. मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी ११ जून रोजी 'द क्लब' च्या सचिवांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसीमध्ये कोणत्याही परवानगीशिवाय तारेचे कंपाऊंड व अनधिकृतपणे पत्रा शेड उभारले आहे. हे शेड व कंपाऊंड २४ तासात काढून टाकावे, असा आदेश दिला होता. अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, ही नोटीस देवून आता १० दिवसांचा कालावधी लोटला तरी मुख्याधिकार्यांनी साधा दगडही हलवलेला नाही. त्यामुळे मुख्याधिकार्यांच्या भूमिकेवरच शंका उपस्थित होत आहे.
पालिका हद्दीत वृक्षतोड होत असताना ती मुख्याधिकार्यांना का दिसली नाही? पंडित यांनी तक्रार केल्यानंतरही मुख्याधिकार्यांनी का पाहणी केली नाही? डॉ. खरमाटे यांच्या पाहणीत मुख्याधिकारी का निरूत्तर झाले? तहलिदारांनी आदेश देवूनही कारवाई का केली नाही? द क्लब व्यवस्थापनाचा मुख्याधिकार्यांवर दबाव आहे का? मुख्याधिकारी व द क्लब व्यवस्थापनाचे साटे-लोटे आहेत का? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.