सातारा : राज्यातील साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मुकादम, ऊसतोडणी मजूर यांच्यात उचलीच्या (अग्रीम) रकमेवरून होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टळावी, त्यामुळे होणारे गुन्हे थांबावेत, ऊस उत्पादक शेतकर्यांचे नुकसान होऊ नये. ऊसतोडणी मजुरांसह सर्वांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, याद़ृष्टीने ऊस तोडणी मुकादम व मजुरांचे संनियंत्रण करणार्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकार्यांना दिले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच या गंभीर विषयात लक्ष घालून थेट कायदाच करण्याचे संकेत दिल्याने दै. ‘पुढारी’ने 2020 पासून शेतकर्यांच्या फसवणुकीविरोधात उभारलेल्या लढ्याला मोठे यश प्राप्त झाले आहे.
दै. ‘पुढारी’ने डिसेंबर 2020 मध्ये ‘टोळ्यांकडून शेतकर्यांचीच तोडणी’ ही वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. 2020 पासून सातत्याने ‘पुढारी’ने वेगवेगळ्या वृत्तमालिकांच्या माध्यमातून टोळ्या व मजुरांकडून वाहतूकदार व शेतकर्यांच्या होणार्या फसवणुकीचा पंचनामा केला होता. 2020 पूर्वी याबाबतचे गुन्हेही दाखल होत नव्हते. मात्र, या मालिकेची दखल घेत टोळी मुकादमांवर गुन्हे दाखल होऊ लागले. या दै.‘पुढारी’च्या वृत्त मालिकांचा परिणाम म्हणून सातारा जिल्ह्यातील सुमारे 6 कोटी रुपयांची वसुली पोलिसांनी करून संबंधित रक्कम शेतकर्यांना परत केली होती. सातार्यासह राज्यात मुकादमांवर खटले दाखल करून पोलिसही अॅक्शन मोडवर आले होते. तरीही फसवणुकीचे प्रमाण कमी होत नसल्याने दै. ‘पुढारी’ने सातत्याने या विषयावर जागृती सुरू ठेवली होती. ऊस उत्पादक संघटनांनीही शासन दरबारी ‘पुढारी’च्या या वृत्तमालिकेचे संदर्भ शासनाला दिले होते.
अखेर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीच या गंभीर विषयाची दखल घेत थेट कायद्याचा मसुदा करण्याचे आदेश दिल्याने दै. ‘पुढारी’च्या शेतकर्यांसाठीच्या लढाईला मोठे यश आले आहे. उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांनी सह्याद्रि अतिथीगृहावर या संदर्भात बैठक बोलावली. या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आ. अभिजीत पाटील, साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अनुपकुमार, विशेष पोलिस महानिरिक्षक मनोज शर्मा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, साखर संघाचे अॅड. भूषण महाडिक यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
ना. अजित पवार म्हणाले, ऊसतोड मजूरांच्या हिताची काळजी घेत असताना साखर कारखान्यांच्या फसवणुकीच्या माध्यमातून ऊसउत्पादक शेतकर्यांचे नुकसान होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. ऊसतोडणी मजूर पुरवणार्या मुकादमांकडून कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर अग्रिम रक्कम घेतली जाते. मात्र, कराराचे पालन होत नाही. मुकादमांकडून कराराचे पालन न झाल्याने कारखान्यांचे पर्यायाने शेतकर्यांचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय आणि कामगार विभागाने एकत्रितपणे विचार करुन सर्वसमावेश कायदा करावा. कुठल्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, सर्वांना न्याय मिळेल, अशा पद्धतीचा मसूदा असावा, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. ऊसतोडणी मजूरांचे हितरक्षण करणे ही शासनाची पहिली जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासनाने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली. यातून मजूरांच्या मुलांचे शिक्षण, मजूरांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे, असेही ते म्हणाले.