पाटण : कोयना धरणातील पाण्याअभावी पश्चिम जलविद्युत निर्मिती ठप्प तर सिंचनाचा गंभीर प्रश्न बनला. केवळ पिण्याच्या पाण्याची कशीबशी गरज भागवताना शासन, प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत शासन, प्रशासनच नव्हे तर अगदी शेतकरी, उद्योजकांसह सामान्य जनतेलाही धरणातील पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची किंमत कळाली. थेंब -थेंब पाण्यासाठी पाणीबाणी झाल्यानंतर आता कुठे मान्सूनने काहीसा दिलासा दिल्याची सकारात्मक परिस्थिती असली तरी ज्या भूमिपुत्रांनी या धरण उभारणीसाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करताना नुसता घामच गाळला नाही तर आपलं रक्तही सांडलं. दुर्दैवाने त्यांच्या त्यागाची किंमत तब्बल ६६ वर्षांनंतरही समजली नाही.
कोयना भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करत कोयना धरणाची निर्मिती केली, या धरणातून राज्यासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांचा सिंचनांचा प्रश्न मार्गी लागला तर निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राला वीज मिळाली. दुर्दैवाने आज ६६ वर्षानंतरही याच भूमिपुत्रांना आपल्या प्रलंबित मागण्या, न्याय व हक्कासाठी झगडावे लागत आहे. आजवर वेगवेगळ्या मार्गाने लोकशाही पद्धतीने आंदोलनं होऊनही त्यांना न्याय देण्याची हिंमत शासन, प्रशासन दाखवत नाही यासारखी खेदजनक बाब नाही.
कोयना ही त्यागाची भूमी असून ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला त्यांच्या नशिबात एका बाजूला धरणग्रस्त म्हणून दयनीय अवस्था तर दुसरीकडे यांनीच राखलेल्या जंगलांच्या माध्यमातून पर्यावरण रक्षणासाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोयना अभयारण्य, पश्चिम घाट प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन अशा पर्यावरण पूरक प्रकल्पांमुळे अनेक जाचक कायदे, नियम, अटी, निर्बंध लादल्याने आदिवासी रूपातील स्थानिक कुठेतरी माणसात येत असताना त्यांना पुन्हा माकड बनवण्याचे पाप शासन, प्रशासनाने केल्याने स्थानिक पूर्णपणे भरडले गेले आहेत. भूमीपुत्रांनी धरणाला जमिनी दिल्यामुळे भूमिहीन झाले; मात्र त्यांच्या हक्काच्या, पसंतीच्या जमिनी देण्यात आजवर शासनाला यश आले नाही.
संबंधितांचे पुनर्वसन, शासकीय नोकऱ्यात समावेश, नागरी सुविधा या सर्व बाबीत आजवरचे शासन व राज्यकर्ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्याचवेळी 'भीक नको कुत्रं आवर' अशी अवस्था पर्यावरण प्रकल्पांमुळे झाल्याने या सगळ्या तांत्रिकतेत स्थानिकांना स्वतःच्या शेतात शेती करता येत नाही अथवा घरे बांधणे, अन्य सार्वजनिक विकासावरही कमालीच्या मर्यादा आल्या आहेत. एका बाजूला धरणग्रस्त दुसरीकडे महापूर पूरग्रस्त, अभयारण्यग्रस्त तर कधी भूस्खलनग्रस्त अशा चौफेर कात्रीत अडकलेल्या या भूमिपुत्रांना न्याय मिळणं कठीण झालं आहे.