सातारा : कोयना व चांदोली धरणग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्य शासन संवेदनशील असून या धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यात येतील, अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.
मंत्रालयात झालेल्या कोयना व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या आढावा बैठकीत ना. पाटील बोलत होते. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई, कोयना धरणरग्रस्त, सातारा, सांगली व कोल्हापूरचे पुनर्वसन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, वनविभागाचे अधिकारी (व्हिसी व्दारे) उपस्थित होते.
यावेळी कोयना धरणग्रस्तांच्या जमिनींचे वाटप, नुकसानभरपाई, पुनर्वसन, तसेच विविध शासकीय निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली. ना. मकरंद पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींची तपासणी करावी. प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात मिळालेल्या जमिनींना सिंचनांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीसाठी अनुदान देणे, तसेच पात्र कुटुंबांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी.
याशिवाय, काही ठिकाणी जमिनींचे वाटप करताना झालेल्या त्रुटी दुरुस्त करून वंचित लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा. धरणग्रस्तांच्या तक्रारींवर विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागवण्यात आला असून, संबंधित विभागांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी बेकायदेशीर वाटप झाले आहे, तेथे पुनर्तपासणी करून योग्य लाभार्थ्यांना जमीन देण्यात येईल. जलसंपदा व वन विभागाशी संबंधित मुद्द्यांवर समन्वय साधून निर्णय घेण्यात येणार आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे, असेही ना. पाटील यांनी सांगितले.