खटाव : खटाव तालुक्यातील योजनाबाह्य व अवर्गीकृत असलेल्या ९ रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समावेश करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे, त्यामुळे तालुक्यातील एकूण २४ किलोमीटर रस्त्यांना ग्रामीण मार्गाचा दर्जा मिळणार असून, संबंधित रस्त्यांच्या विकासाचा अधिकृत मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
याबाबत अधिक माहिती देताना ना. गोरे म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केला आहे. सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी शासनाकडे सादर केला होता. सातारा जिल्हा परिषद यांच्या मागणीचाही या प्रस्तावात विचार करण्यात आला.
शासन निर्णयानुसार खटाव तालुक्यातील जायगाव खिंड ते खबालवाडी जोड रस्ता - २ किमी, औंध गट नं. ४५/१ कचरा डेपो ते गणेश खिंड (वरुड रस्ता)-२.५० किमी, मूळपीठ पायथा (पवार गोठ्या मार्गे/करांडे शेतातून) ते गणेशवाडी मंदिर रस्ता - ५ किमी, खरशिंगे रस्ता ते टाकीची विहीर ते कॅनॉल ते जगताप वस्ती रस्ता- ५ किमी, खबालवाडी जोडरस्ता ते सातारा रोड नांदोशी पुलापर्यंत रस्ता - ४ किमी, इंगळे खोरी फलटण रस्ता ते जायगाव डोंगर रस्ता - २ किमी, त्रिमली बस स्टँड ते वाघजाई देवी मंदिर रस्ता -१ किमी, कळंबी येथील मागासवर्गीय वस्ती ते स्मशानभूमी रस्ता- १.४२५ किमी, म्हसणे येथील कोटिज वस्ती ते येतगाव वस्ती सूर्यवंशी रस्ता – १.३९० किमी अशा २४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती होणार आहे.
या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यातील रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मधील ग्रामीण मार्गांच्या एकूण लांबीतही वाढ होणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्गांची पूर्वीची एकूण लांबी ६,६४७.२३ किलोमीटर होती. त्यात २४.३१५ किलोमीटरची वाढ होऊन आता ही लांबी ६,६७१.५४५ किलोमीटर इतकी होणार आहे. या रस्त्यांच्या समावेशासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात संबंधित रस्त्यांसाठी भूसंपादनाची आवश्यकता नसल्याचे तसेच हे रस्ते वनजमिनीतून जात नसल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केले आहे. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद सातारा, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सातारा आणि मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग पुणे यांनी याबाबत प्रमाणित केले आहे.