कराड : महाराष्ट्राची 'भाग्यलक्ष्मी' ठरलेल्या कोयना धरणासाठी आपली घरे, शेती, देवस्थाने आणि जन्मभूमीचा त्याग करणाऱ्या तळोशी (खालची) येथील धरणग्रस्तांच्या वाट्याला मात्र गेली ६६ वर्षे केवळ उपेक्षा, आश्वासने आणि प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आला आहे. राज्याला पाणी आणि वीज देणाऱ्या धरणग्रस्तांच्या गावात आजही स्मशानभूमी, रस्ता आणि बसथांबा यांसारख्या मूलभूत सुविधा नसल्याने शासनाच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोयना धरणामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळाली. शेती, उद्योग आणि वीज निर्मितीसाठी वरदान ठरलेल्या या धरणासाठी हजारो कुटुंबांनी आपल्या पिढ्यानपिढ्यांच्या जमिनी, घरे आणि संसाराचा त्याग केला. मात्र या त्यागाचे मोल धरणग्रस्तांना आजही मिळालेले नाही. तळोशी (खालची) येथील पुनर्वसित गाव हे त्याचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे.
२२ मार्च २०२१ रोजी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून गावातील बसथांबा, पोहोच रस्ता आणि स्मशानभूमीसाठी सुमारे ६६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची मागणी केली होती. त्यामध्ये बसथांब्यासाठी ४.२८ लाख, गाव रस्त्यासाठी ५२.३१ लाख आणि स्मशानभूमीसाठी १०.३० लाख रुपयांचा समावेश होता. मात्र पाच वर्षे उलटून जून २०२६ उजाडला तरी या कामांचा मागमूसही नाही. संगमनगर धक्का परिसरात दरवर्षी मुसळधार पाऊस पडतो. अशा परिस्थितीत एखाद्या ग्रामस्थाचा मृत्यू झाल्यास अंत्यसंस्कार कुठे करायचे, हा प्रश्न ग्रामस्थांसमोर उभा राहतो. स्मशानभूमीच उपलब्ध नसल्याने धरणग्रस्तांना आजही प्रचंड हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत.
इतकेच नव्हे तर पिण्याच्या पाणी योजनेतही निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. सिमेंटच्या पाण्याच्या टाकीऐवजी प्लास्टिकची टाकी बसविण्यात आल्याने योजनेच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राज्याच्या विकासासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या धरणग्रस्तांना सहा दशकांनंतरही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर हा केवळ प्रशासनाचा निष्काळजीपणा नसून लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाचाही गंभीर नमुना आहे. आता तरी शासनाने कागदी आश्वासनांपलीकडे जाऊन तळोशी (खालची) येथील धरणग्रस्तांना न्याय देत प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.