सातारा : जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाने जलसंधारणातून केलेल्या बंधार्यांची अंदाजपत्रके दुप्पट फुगवून टेंडर काढली. याप्रकरणी गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने केलेल्या चौकशीत 4 पैकी 3 बंधारे निकृष्ट असल्याचा अहवाल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या समितीने दिला आहे. बंधारे कामांची चौकशी सुरू असतानाही, लेखा विभागाने ठेकेदारांची बिले काढली असून, या कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा घणाघात आ. जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडे कोट्यवधींची कामे येतात. माण-खटावमध्ये ल. पा.ने केलेल्या बंधार्यांच्या कामांबाबत पूर्वीच्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत तक्रार केली होती. या विभागातील अधिकार्यांनी कामांची अंदाजपत्रके दुप्पट वाढवून टेंडर काढली. अंदाजपत्रके फुगवून कामाचा दर्जाही राहिला नाही. निकृष्ट कामे झाली आहेत. याप्रकरणी पालकमंत्र्यांनी सर्व बंधार्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या बंधार्यांची चौकशी केली. प्राथमिक स्तरावर समितीने 4 बंधार्यांची गुणवत्ता तपासली. त्यामध्ये 3 बंधार्यांमध्ये दोष आढळून आले. त्याचा अहवाल समितीने सादर केला आहे. मात्र त्यामध्ये ल. पा. कार्यकारी अभियंत्याला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. समितीने याप्रकरणात संबंध नसणार्या अधिकार्यावरच कारवाई प्रस्तावित केली गेली. ही बाब गंभीर आहे. गेली दीड - दोन वर्षांपासूनची ही सर्व प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र कारवाई प्रस्तावित केलेले अधिकार्यांना पोस्टिंग मिळून हजर होऊन वर्षच झाले आहे. बंधार्यांच्या कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आ. जयकुमार गोरे यांनी केला.
आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, बंधार्यांची कामे निकृष्ट झाली असून त्याची चौकशी सुरू असतानाही लेखा विभागाने संबंधित ठेकेदारांची बिले काढली हा गंभीर प्रकार चौकशीदरम्यान घडला. ही बिले काढण्यासाठी पुन्हा आर्थिक तडजोड झाली. ही बिले कुणी काढली? का काढली यावर जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत बरीच चर्चा झाली असून याही बाबीची चौकशी केली जाणार आहे. राज्याच्या गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाकडून बंधार्यांच्या कामाची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. मात्र झालेल्या कामात कुठेही गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाने निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचा अहवाल आतापर्यंत दिलेला नाही. त्यामुळे वस्तुस्थितीला धरून चौकशी करण्याची मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली. त्यांनी जलसंधारण विभागाकडून चौकशी करण्याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी घेतला. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी दोषी असून त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता दिलपाक यांचा समावेश आहे. चौकशी झाल्यानंतर निष्कर्ष काढल्यावर कुणी निकृष्ट कामाचे बिल काढते का? या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिल्याचे आ. जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
किती बंधार्यांची किती कोटींची कामे निकृष्ट झाली असे विचारले असता आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, बंधार्यांची 18 कोटींची कामे निकृष्ट झाली आहेत. अनेक कामे गुणवत्ताहीन झाली. टेेंडर काढून ठेकेदार नेमला आणि कामे उरकली तरीही कुणाला याची कानकून लागू दिली नाही, अशी परिस्थिती झेडपीत आहे. जिल्हास्तरावर सखोल व पारदर्शीपणे चौकशी न झाल्यास राज्य शासनाकडून चौकशी करावी व संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आ. जयकुमार गोरे यांनी केली.
आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, अधिकारी-ठेकेदार यांचे संगनमत आहे का? असे विचारले असता आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, चौकशी सुरू असताना आणि चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कामाची बिले न देण्याचा आदेश पालकमंत्र्यांनी दिला होता. चौकशी होऊन अधिकार्यांवर कारवाई प्रस्तावित होते. मात्र तरीही बिले काढली जात असतील तर यामध्ये वरुन खालीपर्यंत सायपन पद्धत असलेले दिसून येते. याचा प्रवाह मोठा असल्यानेच ठेकेदारांना बिले देण्यात आली. यावेळी अरूण गोरे व कार्यकर्ते उपस्थित होते.