सातारा : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे यांनी विधीमंडळात सरकारला जोरदार धारेवर धरले. सरकार कर्जमाफी कशी करणार? यासह वन्यप्राणी संरक्षण, हमीभाव आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहांबाबत त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संबंधित मंत्र्यांनी उत्तरे दिली.
निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले; मात्र निकालानंतर ‘योग्य वेळी कर्जमाफी करू’ असे सांगण्यात येत असल्याची टीका आ. शिंदे यांनी केली. ‘स्वतःच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी करणार?’ असा सवाल उपस्थित केला. दरमहा होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करावा, अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई किती जणांना मिळाली याचा खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांच्या भाषणावर बोलताना कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले असून योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
वन्यजीव प्राण्यांपासून गावांचे संरक्षण करण्यासाठी कृत्रिम जाळी (नेट) उभारण्यासाठी निधीची तरतूद आहे का, असा प्रश्न आ. शिंदे यांनी उपस्थित केला. अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्यास सभापती हस्तक्षेप करणार का, अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उत्तर देताना सांगितले, की वनविभागाच्या 12 हजार कोटींच्या मालमत्तेवर 6 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाची परवानगी मागणार असून त्यातून आवश्यक गावांमध्ये कृत्रिम जाळी उभारण्यात येईल. मंत्रिमंडळ संमती देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बंद असलेल्या व कंत्राटदारांच्या ताब्यातील विश्रामगृहांचा अवैध वापर रोखण्यासाठी राज्यभर नियमावली तयार करणार का, असा प्रश्नही आ. शिंदे यांनी विचारला. यावर बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी उत्तर देताना विश्रामगृहांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त वॉचमन नियुक्त केले असून सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.