सातारा : ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील जनतेला दारातच आरोग्य सुविधा मिळाव्यात या उदात्त हेतूने शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती आज ‘आजारी’ अवस्थेत आहेत. ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठीच हा निधी वापरला गेल्याचा गंभीर आरोप होत असून, अनेक ठिकाणी या टोलेजंग इमारती आता धूळ खात पडून ‘भूत बंगल्यां’सारख्या भासत आहेत. यामुळे शासनाच्या पैशाचा अपव्यय तर झालाच; पण ग्रामीण आरोग्याचा मूळ उद्देशही हरवल्याची संतप्त भावना जनमानसात आहे.
सातारा जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण, उपजिल्हा व जिल्हा रुग्णालयांचे जाळे विणण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून लोकसंख्येच्या निकषावर नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारण्याचे पेवच फुटले आहे. यातून गावागावांतील राजकीय लागेबांधे असलेले ठेकेदार गब्बर होत असून, जनतेच्या पैशावर मात्र डल्ला मारला जात असल्याचे चित्र आहे.
कोट्यवधीची उधळपट्टी : जिल्ह्यातील वडूथ, क्षेत्रमाहूली, म्हासोली, मस्करवाडी, वेणेगाव, लोहोम, ताथवडे, शिंगणापूर, येळगाव, अंगापूर, गुरसाळे, पडळ यांसारख्या अनेक ठिकाणी सन 2019 ते 2024 या काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती उभारण्यात आल्या. प्रत्येक केंद्राच्या मुख्य इमारतीसाठी सुमारे 4 कोटी रुपये, तर कर्मचारी निवासस्थानांसाठी 5 कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे.
प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी 15 पदे मंजूर असून, यातील केवळ 5 पदे निवासी स्वरूपाची आहेत. असे असतानाही, अनेक ठिकाणी 15 ते 16 निवासस्थाने बांधण्यात आली आहेत. गरजेपेक्षा जास्त 10 निवासस्थाने बांधण्यामागचे नेमके कारण काय, असा प्रश्न आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि ग्रामस्थांनाही पडला आहे. ही अतिरिक्त बांधकामे आज ओस पडली आहेत.
बहुतांश नवीन आरोग्य केंद्रे गावाबाहेर बांधण्यात आल्याने रुग्णांना तिथे पोहोचणे गैरसोयीचे ठरत आहे. परिणामी, या केंद्रांवर उपचारासाठी येणार्या रुग्णांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे.
ओपीडी संपल्यानंतर या आरोग्य केंद्रांच्या परिसरात स्मशान शांतता पसरते. अनेक कर्मचारी, विशेषतः महिला कर्मचारी, आपला जीव धोक्यात घालून येथे काम करत आहेत. या ‘भूत बंगल्यां’मध्ये सेवा देणे म्हणजे एक दिव्यच ठरत आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या अट्टाहासामुळे आणि ठेकेदारांना पोसण्याच्या वृत्तीमुळेच शासनाच्या लाखो रुपयांचा चुराडा होत असल्याचे या ओस पडलेल्या इमारतींवरून स्पष्ट होते.
शासनाने केवळ इमारती न बांधता त्या खर्या अर्थाने कार्यान्वित कशा होतील, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. राज्यातील सर्वच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींचा सर्वे करून किती इमारती वापरायोग्य आहेत याची पाहणी करावी, तसेच नवीन आरोग्य केंद्रांच्या इमारती बांधताना त्यासाठी गरज आणि उपयुक्ततेचे कठोर निकष लावावेत. जेणेकरून निधीचा अपव्यय टाळता येईल आणि खर्या अर्थाने ग्रामीण जनतेला आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील. अन्यथा, ‘ठेकेदार पोस योजना’ म्हणून या आरोग्य केंद्रांकडे पाहिले जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सातारा जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती वापराविना धूळखात.
ठेकेदारांना फायदा पोहोचवण्यासाठीच निधीचा अपव्यय झाल्याचा गंभीर आरोप.
प्रत्येक केंद्रावर गरजेपेक्षा जास्त (10 अतिरिक्त) कर्मचारी निवासस्थाने बांधून शासनाच्या पैशाचा चुराडा.
अनेक आरोग्य केंद्रे गावाबाहेर असल्याने रुग्णांची अत्यल्प उपस्थिती; इमारतींना ‘भूत बंगल्यांचे’ स्वरूप.
कर्मचार्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आणि आरोग्य सुविधांचा बोजवारा.
शासनाने राज्यव्यापी सर्वेक्षण करून निकष लावण्याची व निधीच्या योग्य वापराची मागणी.