सातारा : महाराष्ट्राला एका वर्षात 30 लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले असून, हा देशातील आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. या घरांसाठी 9 हजार कोटी मिळाले आहेत. पुढील वर्षात 15 लाख गरिबांना घरे देण्यात येणार आहेत. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा कांदा 12 रुपये 35 पैसे दराने शासन आजपासूनच खरेदी करणार आहे. साखरेच्या किमान विक्री कराबाबत व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात पुढच्या आठवड्यात दिल्लीत कें द्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करू, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दरम्यान, एका वर्षात गोरगरिबांना 5 लाख घरे देण्याचे शिवधनुष्य जयाभाऊंनी व त्यांच्या ग्रामविकास विभागाने यशस्वीपणे पेलले, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी जयकुमार गोरे यांचे कौतुक केले.
साताऱ्यातील सैनिक स्कूलच्या मैदानावर आयोजित कार्यक्रमात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पाच लाख घरांचे लोकार्पण केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आ. महेश शिंदे, आ. डॉ. अतुल भोसले, आ. मनोज घोरपडे, आ. सचिन पाटील, जि. प. अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, उपाध्यक्ष राजू भोसले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, माजी खासदार रणजित नाईक-निंबाळकर, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हा पोलिसप्रमुख निखिल पिंगळे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद, धैर्यशील कदम आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राला 13 लाख घरे मिळाली. परंतु, गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने राज्यासाठी रेकॉर्ड ब्रेक 30 लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले. यामुळे सव्वा कोटी लोकांना त्यांच्या डोक्यावर पक्के छत मिळणार आहे. मी जयाभाऊ व डवले यांना सांगितले की, त्यांनी रेकॉर्ड ब्रेक घरे दिलीत, तर आपल्याला रेकॉर्ड ब्रेक काम करावे लागेल. 45 दिवसांत घरांना मान्यता दिली. गरीब कल्याणाचा विचार अनेकजण मांडत असताना मोदींमुळे 1.25 कोटी लोकांना घर मिळत आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घर मिळणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थ्याला कायमपणे मोफत वीज देण्यासाठी सौरऊर्जेसाठी अनुदान देण्यात येत आहे. ज्या लाभार्थ्यांना स्वत:ची जागा नाही त्यांना घर बांधण्यासाठी जागा विकत घेण्यासाठी शासन एक लाख रुपयांचे अनुदान देत आहे. अनेक शासकीय जागांवरील आरक्षणे रद्द करून बेघरांना घरासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. केंद्र शासन देत असलेल्या अनुदानामध्ये आणखी 50 हजारांची भर राज्य शासनाने घातली आहे. यादीमध्ये समावेश नसलेल्या बेघरांना सामावून घेण्यासाठी पुन्हा पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना घर देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 30 जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्याने केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना विनंती केल्यानुसार त्यांनी आजपासून 12 रुपये 35 पैसे दराने कांदा खरेदी सुरू केली आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आठवड्यात दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री यांची वेळ घेऊन साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरील संकट दूर करण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल. साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील.
महाराष्ट्रात दोन वर्षांत 50 लाख लाडक्या बहिणी लखपती केल्या आहेत. आता 1 कोटी बहिणींना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्याद्वारे अर्थव्यवस्था संचित होईल आणि देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन करण्यामध्ये मदत मिळेल. ग्रामीण रस्त्यांससाठी 123 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. देश संकटात असताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला साथ देऊया. इतर देशांमध्ये भरमसाठ इंधनवाढ केली जात असताना आपल्या देशात नाममात्र इंधनवाढ केली आहे. अडचणीच्या परिस्थितीत देशभक्ती दाखवावी. अनावश्यक खतांचा वापर टाळावा, परकीय चलन वाचवण्यासाठी सोन्याची खरेदी, परदेशी दौरा टाळूया. इंधनाचा वापर कमी करूया, असे आवाहन त्यांनी केले.