सातारा : वाळू वितरणाबाबतचे धोरण शासनाने बदलेले असून घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.घरकूलांसाठी सुलभ वाळू धोरण शासनाने अवलंबले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वाळूसाठी शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. कोणतीही रॉयल्टी न आकारता 5 ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याची गरज नसून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून वाळूचे पास उपलब्ध होणार आहेत.
पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळण्यावरुन वाळू लिलावाची अडचण होत होती. त्याचप्रमाणे वाळू चोरी टाळण्यासाठी शासनाने डेपोतून वाळू स्वस्तात देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यालाही प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे वाळू धोरणात बदल करुन पुन्हा वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यासाठी नदी घाटांचे लिलाव होणार आहेत.
त्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. त्यासाठीही पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. पण या नवीन धोरणात शासकीय योजनेतून घरकुल बांधणार्या लाभार्थ्यांना मात्र वाळू उपलब्ध करण्यात शासनाने सुधारीत धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे घरकूल लाभार्थ्यांना वाळू मिळणे सोपे झाले आहे. कोणतेही स्वामित्वधन न आकारता कमाल पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. वाळू मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्यामार्फत विविध योजनांमध्ये मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांची यादी तहसिलदारांना उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. तहसिलदारामार्फत ऑनलाईन पास ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याकडे लाभार्थ्यांना देण्यासाठी उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. लाभार्थ्यांने एक महिन्यात वाळू उचलणे आवश्यक आहे.