सातारा : ग्रामीण भागातील महिला आणि मुलींच्या सक्षमीकरणाचा केवळ देखावा करणार्या सातारा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचा भ्रष्ट आणि बेजबाबदार कारभार आता चव्हाट्यावर आला आहे.
महिला व बालकांच्या विकासासाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या निधीत केवळ कागदोपत्री खरेदी दाखवून, बोगस बिलांच्या आधारे लाखो रुपयांचा मलिदा लाटण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ज्या विभागावर महिला आणि बालकांचे भविष्य घडवण्याची जबाबदारी आहे, त्याच विभागात अधिकार्यांनी संगनमताने स्वतःचा ‘आर्थिक विकास’ साधल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी आता सर्व स्तरांतून होत आहे.
महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत महिला व मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षण, संगणक शिक्षण, समुपदेशन केंद्र, वसतिगृह, आरोग्यविषयक मार्गदर्शन आणि अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्यासारखे अनेक उपक्रम राबवले जातात. मात्र, यातील बहुतांश योजना आणि त्यावर होणारा खर्च केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाड्यांना पुरवण्यात येणार्या शैक्षणिक आणि पौष्टिक साहित्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. अनेक प्रकल्प अधिकारी लाखो रुपयांचे साहित्य खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवतात, परंतु प्रत्यक्षात हे साहित्य अंगणवाड्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, साहित्य न देताच अंगणवाडी सेविकांकडून पावत्यांवर सह्या घेतल्या जात आहेत. जिल्ह्यातील अनेक अंगणवाड्यांमध्ये साधे स्टॉक बुकही उपलब्ध नसल्याने, या भ्रष्टाचाराला आणखी खतपाणी मिळत आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ आणि ‘पोषण भी पढाई भी’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचीही जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. या योजनांसाठी आलेला लाखो रुपयांचा निधी नेमका कुठे खर्च झाला, तो खर्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला की नाही, असे अनेक गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन, या भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी असलेल्या सर्व दोषी अधिकार्यांची कसून चौकशी करावी आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
बोगस बिलांचा सुळसुळाट : महिला व बालकल्याण विभागात विविध साहित्यांच्या खरेदीची बोगस बिले सादर करून लाखो रुपयांचा निधी लाटल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस.
अंगणवाड्यांना चुना : अंगणवाड्यांना प्रत्यक्षात साहित्य न पुरवताच, सेविकांकडून पावत्यांवर सह्या घेऊन निधी हडपल्याचा आरोप.
शासकीय योजनांना हरताळ: ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ आणि ‘पोषण भी पढाई भी’ सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना जिल्ह्यात केवळ कागदावरच; अंमलबजावणीचा बोजवारा.
चौकशीची मागणी: या संपूर्ण भोंगळ कारभाराची जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांमार्फत सखोल चौकशी करून दोषी अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.