सातारा : दुष्काळाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील धरणांमधील पाण्याचे वाटप समन्यायी पद्धतीने करावे. कुठल्याही तालुक्यावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेऊन धरणांमधील पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवावे, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. दरम्यान, कोयना धरणातील पाणी वापराच्या नियोजनाचे अधिकार सातारा जिल्हा कालवा सल्लागार समितीला असावेत असा ठराव करून तो शासनास सादर करा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात धोम, धोम-बलकवडी, उरमोडी, कण्हेर व तारळी या मोठ्या प्रकल्पांच्या रब्बी हंगामाची कालवा सल्लागार समितीची बैठक सोमवारी झाली. यावेळी खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, आ. अरूण लाड, आ. धैर्यशील कदम, आ. महेश शिंदे, आ. मनोज घोरपडे, आ. डॉ. अतुल भोसले, आ. सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अधीक्षक अभियंत जयंत शिंदे तसेच दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आ. विश्वजीत कदम उपस्थित होते.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने आणि योग्य नियोजनानुसार होणे आवश्यक आहे. जानेवारी महिन्यात उपलब्ध धरण पाणीसाठ्याची परिस्थिती पाहून पाणी वाटपाचे पुन्हा नवे नियोजन करावे. त्यामुळे सर्व भागांना पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा समान लाभ देण्यास मदत होईल. कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे व तलावांतील गाळ काढण्याचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत तसेच उपसा सिंचन योजनांची गळती काढावी. कोयना धरणातील २० टक्के पाणी सिंचन व पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यासह कोयना धरणातील पाणी वापराचे नियोजनाचे अधिकार सातारा जिल्हा कालवा सल्लागार समितीला देण्याचा प्रस्तावही तातडीने शासनाकडे सादर करण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या.
मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, कोयना धरणातील पाण्याचे नियोजन करण्याचे अधिकार सातारा कालवा सल्लागार समितीला देण्यात यावेत. त्यासाठी ठराव घेऊन तो शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले, खरिपाचे शिल्लक पाणी बलकवडी धरणातून सोडावे. त्यामुळे भात पिकाला लाभ होईल. तसेच उपसा सिंचन योजनांची वीज देयके शेतकर्‍यांकडून वसूल न करता त्यांचे दुष्काळ निधीमध्ये समायोजन करावे. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची वीज खंडित करू नये, अशा सुचना केल्या.
दरम्यान, जिल्ह्यात ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी रब्बी सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले असून त्यामध्ये गहू, ज्वारी व चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी ११ टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आले असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांनी दिली.