बामणोली : मराठा आरक्षणाबाबत विरोधकांची भूमिका दुटप्पी आहे. मराठा व ओबीसी समाजाबद्दलची भूमिका त्यांनी अगोदर स्पष्ट करावी. शरद पवार हे ज्येष्ठ व परिपक्व नेते आहेत. त्यांनी केंद्रात व राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासाठी का प्रयत्न केले नाहीत? असा प्रश्न उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
ना. एकनाथ शिंदे गणपतीसाठी दरे तर्फ तांब (ता. महाबळेश्वर) या आपल्या गावी आले होते. रविवारी ते पुन्हा मुंबईकडे मार्गस्थ झाले. तत्पूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवर विरोधकांना लक्ष केले. शरद पवारांनी केलेल्या एका वक्तव्याच्या अनुषंगाने ते म्हणाले, शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पद भोगले आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केलेले आहे. असे असताना इतक्या वर्षांनंतर त्यांनी आरक्षण मर्यादा वाढवणे केंद्र सरकारच्या हातात असल्याचे म्हटले आहे.
वास्तविक केंद्र सरकारमध्ये असताना त्यांनी आरक्षण मर्यादा का उठवली नाही. यापूर्वीच त्यांनी याबाबतचा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. यापूर्वी देखील काँग्रेसचे सरकार होते. राज्यात आणि केंद्रात सुद्धा ते होते मग तेव्हाच हा निर्णय का घेतला नाही? आम्ही जे आरक्षण दिलेले आहे त्याच्यावर आरोप करणे आणि टीका करणे किंवा कोणाच्या तरी कोर्टात चेंडू टाकणे हे योग्य नाही. त्यांच्याकडे सुद्धा इतक्या वर्षांचा राजकीय अनुभव आहे. मराठा समाज आणि इतर कोणत्याही समाजाच्या बाबतीत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांनी मिळून निर्णय घ्यायला हवा. मात्र इकडे वेगळी भूमिका आणि तिकडे वेगळी भूमिका असे कोणीही करता कामा नये.
राज ठाकरेंनी आरक्षण न टिकवणार्या मुख्यमंत्र्यांना विचारायला हवं होतं
राज ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेवर ना. एकनाथ शिंदे म्हणाले, आम्ही आधी दिलेले आरक्षण कोणामुळे गेलं याबाबतची माहिती त्यांनी घ्यायला हवी होती. हायकोर्टामध्ये आम्ही टिकवलेले आरक्षण विरोधक सुप्रीम कोर्टात का टिकवू शकले नाहीत? असं तत्कालीन मुख्यमंंत्री यांना त्यांनी विचारायला हवं होतं. आम्ही जे दहा टक्के आरक्षण दिलं, शिंदे कमिटी गठित करून अनेक पुरावे त्यामध्ये शोधून कुणबी नोंदी यामध्ये शोधल्या. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मोठ्या प्रमाणावर मिळाली आणि याचा लाभ मराठा समाज घेतोय. असे असताना विरोधक दुटप्पी भूमिकेत वागत आहेत.