सातारा : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येणारी कामे दर्जेदार, वेळेत पूर्ण होण्याच्या द़ृष्टीने नियोजन करावे. चालू वर्षात जिल्हा नियोजनच्या 744 कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी महसूल प्रशासनाने आवश्यक सहभाग नोंदवावा, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सातारा जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील (दूरद़ृश्य प्रणालीद्वारे), आ. शशिकांत शिंदे, आ. डॉ. अतुल भोसले, आ. मनोजदादा घोरपडे, आ. सचिन पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, पुणे विभागीय आयुक्तालयाचे उपायुक्त (नियोजन) संजय मरकळे ,जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनिल जाधव यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, जिल्ह्यात चार मंत्री असून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी व्यतिरिक्त जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध विभागांकडून अधिकाधिक निधी आणला जाईल. जलजीवन मिशनच्या कामांना कशी गती देता येईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी. वनविभागाच्या हद्दीतील तलावासाठी 1 हेक्टरच्या आतील भूसंपादनासाठी जलसंधारण विभागाने जिल्हाधिकार्यांकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे ना. देसाई यांनी सांगितले.
आमदारांच्या मागणीनुसार साकव पूल बांधणे, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ‘माझी शाळा आदर्श शाळा’ या उपक्रमांसाठी जास्तीचा निधी ठेवण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना 647 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 95 कोटी, आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र 2 कोटी 8 लाख असा एकूण 744 कोटी 8 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. दरम्यान, जिल्ह्यासाठी 2024-25 आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 671 कोटी 64 लाख रुपये निधी मंजूर झाला होता. हा संपूर्ण 100 निधी टक्के खर्च झाला असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
तळदेव (ता. महाबळेश्वर) येथील तळेश्वर देवस्थान मंदिर, कळंबे (ता. सातारा) येथील श्री भैरवनाथ मंदिर, आंधळी (ता. माण) येथील सिद्धेश्वर महालक्ष्मी मंदिर, कवठे (ता. खंडाळा) येथील केदारेश्वर मंदिर या मंदिरांना ‘क’ वर्ग तिर्थक्षेत्र दर्जा मिळावा, यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.