सातारा : गणेशोत्सव, होळी तसेच विविध सण-उत्सवांच्या काळात नागरिकांवर आरोग्याचे संकट आणणाऱ्या सायनिक गुलालामुळे पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे रासायनिक गुलालाच्या उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि वापरावर महाराष्ट्रभर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाने याबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकसमान धोरण लागू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ च्या कलम ५ अन्वये जिल्ह्यात रासायनिक गुलालाचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि वापरावर कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्याची व्याप्ती कायमस्वरूपी ठेवण्यात आली आहे.
रासायनिक गुलालामध्ये लेड ऑक्साईड, कॉपर सल्फेट, क्रोमियम आयोडाईड, ॲल्युमिनियम ब्रोमाईड यांसारख्या घातक रसायनांचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे डोळ्यांची जळजळ व ॲलर्जी, त्वचेचे विकार, श्वसनाच्या समस्या यांसह आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका निर्माण होतो. तसेच गुलाल जलस्रोतांमध्ये मिसळल्याने पाणी, माती आणि पर्यावरणाचे प्रदूषण वाढू शकते.
राज्यभर एकच नियम हवा...
सध्या विविध जिल्ह्यांमध्ये सण-उत्सवांच्या काळात रासायनिक गुलालाच्या वापराबाबत वेगवेगळे निर्बंध अथवा आवाहने केली जातात. मात्र रासायनिक गुलालाच्या उत्पादनापासून विक्री आणि वापरापर्यंत संपूर्ण साखळीवर महाराष्ट्रभर कायमस्वरूपी बंदी लागू केल्यास त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.
हर्बल गुलालाला प्रोत्साहन...
रासायनिक गुलालाला पर्याय म्हणून नैसर्गिक व जैविक घटकांपासून तयार केलेल्या हर्बल आणि नैसर्गिक गुलालाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. स्थानिक महिला बचतगट, लघुउद्योजक आणि स्वयंरोजगार गटांना नैसर्गिक गुलाल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिल्यास पर्यावरणपूरक उत्सवासोबत रोजगाराच्या संधीही निर्माण होऊ शकतात.
गणेशोत्सव आणि अन्य सण पर्यावरणपूरक, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरणात साजरे करण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्याचा निर्णय राज्यासाठी आदर्श ठरू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने रासायनिक गुलालाच्या उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि वापरावर महाराष्ट्रभर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा.- सुशांत मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते