सातारा : लिपिक महिलेवर लाच लुचपत विभागाने केलेल्या कारवाईने जिल्हा सह निबंधक कार्यालयाची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. हा विभाग पूर्णपणे भ्रष्टाचाराने पोखरला असून जिल्हा मुद्रांक व शुल्क विभागात एजंटगिरी बोकाळली असून पैशाशिवाय कामच होत नाही, असा आरोप पक्षकार करत आहेत. दस्त होण्यापूर्वीच एजंटाकडे ‘वजन’ ठेवावे लागते. काही नोंदणी कार्यालयात व्यवहार प्रक्रिया पूर्ण करून देण्यासाठी ‘पॅकेज डील’ चालते. लाच लुचपत विभागाने केलेली कारवाई ही हिमनगाचे टोक असून भ्रष्टाचाराचा खरा उकिरडा उपसावा, अशी मागणी पक्षकारांकडून होत आहे.
‘फक्त सही करायची आहे, बाकी सर्व सोय केली आहे’, अशा बतावण्यांनी सुरूवात होणार्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात एजंटांमध्येच खरी सौदेबाजी चालते. या विभागात सरकारी शिक्क्यापेक्षा एजंटांच्या शब्दालाच अधिक ‘वजन’ आहे. लोकांच्या मालमत्तेचे कायदेशीर हस्तांतरण करणारा केंद्रबिंदू मानला जाणारा हा विभाग सध्या भ्रष्टाचाराचे कुरण बनला आहे. भ्रष्टाचाराचा काळा सडा पडलेल्या या विभागात अनऑफिशियल ‘रेट’ हे अधिकृत दरांपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती सरकारी प्रक्रियेशी भिडायचं धाडस करत नाहीत. मुद्रांक व शुल्क विभागात प्रत्येक व्यवहारामागे कायदेशीर प्रक्रिया असली तरी ती प्रत्यक्षात एजंटांच्या मार्गदर्शनाविना पार पाडणे पक्षकारांना जवळपास अशक्यच बनले आहे.
नोंदणी कार्यालयात प्रवेश करताच पक्षकारांच्या चेहर्यावरचा गोंधळ एजंट लांबूनच ओळखतो. ‘साहेब, काय काम आहे? कोणता दस्त आहे?’ हे विचारतच तो सरळ रस्ता दाखवतो, पण त्यासाठी खाजगी टेबल फी आकारली जाते. त्याचे रेट भाग, परिसर यानुसार ठरलेले असतात. वास्तविक सरकारी रक्कमेपेक्षा हे दर अव्वाच्या सव्वा आहेत. खरेदी खतासाठी 10 हजार ते 50 हजार, पॉवर ऑफ अॅटर्नीसाठी 3 ते 8 हजार, गहाणखतासाठी 5 ते 15 हजार, गिफ्ट डीडसाठी 5 ते 20 हजार तर ट्रस्ट नोंदणीसाठी 10 ते 30 हजार रूपयांपर्यंत रेट असल्याची चर्चा एजंटांमध्ये आहे. मुद्रांक शुल्क कार्यालय परिसरातील एजंट ही त्या कार्यालयातील फक्त एक कडी आहे. यामागे वरपर्यंत एक साखळी ‘नेटवर्क’ म्हणून काम करते. हे एजंट पक्षकारांना विश्वासात घेतात. मधील साखळीत लिपिक, दस्त लेखकही असतो. संबंधित अधिकार्यांपर्यंत पैसे पोहोचवण्यासाठी खास ‘डीलर’ असतो.
ऑनलाईन यंत्रणेमधून दस्त पुढे जाण्यासाठी अनऑफिशियल मंजुरी आवश्यक असल्याचं सांगितलं जातं. या साखळीत प्रत्येक जण आपला हिस्सा घेऊनच पुढील कार्यवाही करतो. त्यामुळे व्यवहार एक दिवसात पूर्ण होतो पण ‘पारदर्शक’ प्रक्रिया म्हणावी अशी नसते. जर मार्केट रेटपेक्षा कमी किंमतीत व्यवहार दाखवायचा असेल तर ‘कायदेशीर तोडगा’ काढण्याचेही काम हेच एजंट करतात. बनावट दस्ताऐवजात सह्या, फोटो, आयडी प्रूफ लावण्याची तयारीसुद्धा हीच मंडळी करत असल्याचे दिसून आले आहे. काही नोंदणी कार्यालयात व्यवहार प्रक्रिया पूर्ण करून देण्यासाठी ‘पॅकेज डील’ चालते. त्यामध्ये सर्व कामे करून दिली जातात.
मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून अधूनमधून ‘फ्लाइंग स्कॉड’ कारवाई केली जाते. पण ती प्रामुख्याने दलालांवर केंद्रित असते. कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकार्यांवर फारशी कारवाई होत नाही. बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली असली तरी जिल्हा सह निबंधक कार्यालयातील भ्रष्ट यंत्रणा संपूर्णपणे उघडी पडलेली नाही. त्यामुळे लाचलुचपत विभागाने या यंत्रणेची पाळेमुळे खणून काढावीत, अशी मागणी होत आहे. राज्यात महसूल उत्पन्नात मुद्रांक शुल्क विभागाचं मोठं योगदान आहे. मात्र, हा विभाग भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकला आहे. या विभागातील ‘एजंट संस्कृती’ला मुठमाती मिळत नाही तोपर्यंत सामान्य पक्षकारांना दस्त होण्यापूर्वीच एजंटांशी ‘सौदा’ करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.