वाई : शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील संबंधित मृत शेतकर्याच्या वारसाला वेळीच मदत मिळावी. यासाठी राज्य शासनाकडून 20 कोटींचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करून दिला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.
ना. मकरंद पाटील यांनी सांगितले की, राज्यामध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकर्यांच्या वारसाला मदत दिली जाते. यासाठी महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत तपासणी केली जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्यांच्या वारसाला मदत करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांना 12 लाख, पुणे 1 कोटी 6 लाख, नाशिक 3 कोटी 39 लाख, छत्रपती संभाजीनगर 4 कोटी 92 लाख, अमरावती 6 कोटी 76 लाख आणि नागपूर आयुक्तांना यांना 3 कोटी 75 लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला हा 20 कोटींचा निधी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरीत जिल्हाधिकार्यांना विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करण्यात येणार आहे. दरम्यान, आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्यासाठी सन 2025- 2026 या आर्थिक उणे प्राधिकार पत्रावर निधी वितरण करण्यास ही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे निधी अभावी आणि निधी मागणी प्रस्ताव पाठवून त्यास शासनाची मंजुरी घेणे या कारणास्तव मदत देण्यासाठी होणारा विलंब टाळला जाणार ना. पाटील यांनी सांगितले.