जत शहर; दादासाहेब सय्यद : राज्यशासनाने जत तालुक्याचा पाणीप्रश्न निकाली काढण्याच्या हेतूने म्हैसाळ योजनेच्या विस्ताराला मान्यता दिली, त्यासाठी निधीही मंजूर केला. त्यामुळे दुष्काळी जत तालुक्याची होरपळीतून हिरवळीकडे वाटचाल होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे जत तालुक्याच्या माथ्यावरील दुष्काळाचा कलंक पुसून जाण्याच्या अपेक्षेने जतकरांच्या आशा पल्लवीत झालेल्या दिसत आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर आणि प्रामुख्याने स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर राज्यात आणि जिल्ह्यातही हरितक्रांतीचा पाया रचला गेला. स्व. यशवंतराव चव्हाण, स्व. वसंतदादा पाटील, स्व. राजारामबापू पाटील यांच्या कृषी-औद्योगिक पायावर आधारित विकासाच्या धोरणामुळे जिल्ह्यात एकाचवेळी हरित आणि औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या काळात कोयना धरण आणि त्यानंतरच्या काळात झालेल्या चांदोली धरणांमुळे जिल्ह्याच्या कृषी औद्योगिक विकासाला चांगलीच चालना मिळाली. त्यानंतर झालेल्या ताकारी-म्हैसाळ, टेंभू, आरफळ या पाणी योजनांनी या वाटचालीला आणखी गती दिली. टेंभू, आरफळ आणि म्हैसाळ योजनेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यांमुळे खानापूर, आटपाडी, तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि मिरज पूर्वभागातील फार मोठा दुष्काळी भाग पाण्याखाली
येत गेला आणि अजूनही येत आहे.
एकीकडे हे होत असताना जत तालक्याच्या कपाळावर बसलेला दुष्काळाचा शिक्का काही पुसायची चिन्हे दिसत नव्हती. जत तालुक्याच्या शेतीला पाणी तर दूरच, पण गावागावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही वानवा दिसून येत होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे झाली तरी या भागातील बहुतांश लोकांना अगदी काल-परवापर्यंत टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत होते.
गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत तर जत तालुक्याचा पाणीप्रश्न हा जणूकाही राजकारणाचा हुकमी एक्का बनून गेलेला होता. निवडणुका आल्या की, जतचा पाणीप्रश्न ऐरणीवर यायचा आणि त्या भांडवलावर कुणीतरी बाजी मारून जायचे, असा जणूकाही रिवाजच होवून गेलेला होता. आजपर्यंत जतला पाणी देण्याच्या बाबतीत एवढ्यावेळा घोषणा झाल्या होत्या की त्याची गणतीच नाही. घोषणांचा पाऊस पडत होता, आश्वासनांच्या पाटातून धो-धो पाणी वहात होते, पण प्रत्यक्षात मात्र जतमधील जनता पिण्याच्या पाण्यालाही महाग होती. त्यातूनच हळूहळू जत तालुक्यातील जनतेच्या मनात राज्यकर्त्यांबद्दल एक प्रकारची कटूता निर्माण होत गेली आणि त्यातूनच आपल्या भवितव्यासाठी कर्नाटकात जाण्याची भाषा सुरू झाली.
यानंतर तातडीने हालचाली करून राज्यशासनाने केवळ जत तालुक्यासाठी म्हणून विस्तारित म्हैसाळ योजनेला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला, त्यासाठी १९३२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आणि रविवारी एकदाची या निर्णयावर राजमान्यतेची मोहोर उमटली. महिनाभराच्या कालावधीत या कामाच्या निविदा निघून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दिलेली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आपले स्वप्न साकार होण्याची चिन्हे जतकरांना दिसू लागली आहेत.
मात्र, या बाबतीत एक दक्षता घेण्याची गरज आहे ती म्हणजे दप्तर दिरंगाईची आणि उपलब्ध निधीला भलतीकडेच पाझर फुटण्याची! कारण या बाबतीतील जिल्ह्याचा अनुभव फारसा चांगला नाही. ताकारी- म्हैसाळ योजनेला १९८६ साली मान्यता मिळालेली आहे, पण अजूनही ही योजना १०० टक्के पूर्ण झालेली नाही. टेंभू योजनेचे कामही फार मोठ्या गतीने सुरू आहे, असे म्हणता येत नाही. निधीची कमतरता व अन्य कारणांमुळे पाणी योजनांची कामे लांबणीवर पडत जातात आणि काही वर्षातच या योजनांचे बजेट दसपटीवर जावून पोहोचते, परिणामी वर्षानुवर्षे योजना रेंगाळत पडतात, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.
जत तालुक्यासाठी नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या विस्तारित म्हैसाळ योजनेचेही असेच होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. आधीच जत तालुक्यातील जनतेवर पाण्याच्या बाबतीत गेल्या अनेक वर्षांपासून अन्याय झालेला आहे. आता मंजूर करण्यात आलेली योजनाही काही कारणांनी रखडल्यास तो जतकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार ठरणार आहे. त्यामुळे अतिशय तीव्र गतीने या याजना कशा पूर्ण होतील, याकडे शासनासह लोकप्रतिनिधींनीही लक्ष देण्याची गरज आहे.