सांगली; सुनील कदम : राज्यातील महामार्गांवर परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांकडून स्पीडगनचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेतला जात असल्याच्याही राज्यातील वाहनधारकांच्या तक्रारी आहेत. महामार्गांवरून प्रवास करणार्‍या वाहनचालकांचा जरा काही गाफीलपणा दिसला की संबंधित यंत्रणेकडून परस्पर 'शिकार' साधली जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत.
राज्यातील काही महामार्गांचा अपवाद वगळता बहुतांश महामार्गांची दुरवस्था झाली आहे. अनेक महामार्गांची खड्ड्यांनी जणू काही चाळणच करून टाकली आहे. कोल्हापूर-पुणे आणि मुंबई-गोवा महामार्गाची उदाहरणे या बाबतीत पुरेशी बोलकी आहेत. अशा महामार्गांवरून वाहनधारकांना बैलगाडीच्या वेगाने वाहने चालवावी लागतात. भरीस भर म्हणून अनेक महामार्गांवर वेगवेगळ्या कारणांनी होणारी वाहतुकीची कोंडी ही बाबही नित्याची आहे. अशा महामार्गांवरून प्रवास करताना वाहनधारकांच्या सहनशीलतेचा अक्षरश: अंत होतो. एक तासात पार होणारे अंतर कापायला कधी कधी चार-पाच तासही लागतात. अशावेळी महामार्गावरील अडथळा दूर झाला किंवा चांगला रस्ता लागला की साहजिकच वेळ वाचविण्यासाठी वाहने सुसाट वेगाने धावू लागतात. नेमक्या अशा महामार्गावर ऐन 'मोक्याच्या' ठिकाणी परिवहन अधिकारी अथवा वाहतूक पोलिस हातात स्पीड गन घेऊन सिद्धच असतात. परिणामी कोळ्याच्या जाळ्यात मासे सापडावेत, तसे एकामागोमाग एक वाहने या स्पीडगनच्या तडाख्यात सापडतात. साहजिकच हजार – दोन हजार रुपयांचा भुर्दंड सोसण्यापेक्षा शे-पाचशे रुपयांची चिरीमिरी देऊन वाहनधारक सुटका करून घेताना दिसतात.
राज्यातील महामार्गांवर कित्येक ठिकाणी अशा पद्धतीच्या 'शिकारीच्या जागा' संबंधित यंत्रणेने हेरून ठेवलेल्या दिसतात. अनेकवेळा महामार्गांवरील उताराच्या ठिकाणी वाहनांचा वेग काही प्रमाणात वाढलेला दिसतो. याचाही गैरफायदा संबंधित यंत्रणेकडून उठविला जात आहे. महामार्गावर ज्या ठिकाणी वेग मर्यादेचे फलक नाहीत किंवा कुठे शासकीय यंत्रणा हजर नसते, अशा ठिकाणी शक्यतो वेग मर्यादा मोडून वाहने सुसाट सुटलेली दिसतात. पण नेमक्या पुढच्याच एखाद्या वळणावर ही यंत्रणा जणू काही घात लावून बसलेली दिसते आणि सुसाट सुटलेली वाहने त्यांच्या कचाट्यात सापडतात. अशा ठिकाणीही परस्पर तडजोडीवरच मामला मिटवला जात असल्याचा हजारो वाहनधारकांचा अनुभव आहे. बनावट नंबरप्लेट, नंबरप्लेट, अस्पष्ट नंबरप्लेट याचाही अनेकवेळा भलत्याच वाहनधारकांना भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
एकदा का स्पीडगनच्या कचाट्यात सापडले की, दंड भरण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. कारण दंड भरल्याशिवाय वाहनांचे नूतनीकरण, खरेदी-विक्री व अन्य व्यवहार होऊ शकत नाहीत. आज राज्यात अशीही काही वाहने आहेत की, त्या वाहनांवर ऑनलाईन लागू करण्यात आलेली दंडाची रक्कम संबंधित वाहनांच्या किमतीपेक्षा अधिक होते. याबाबतीत सगळा सावळागोंधळ असलेला दिसून येतो.
राज्यातील महामार्गांची केंद्रे आणि राज्य शासनाने योग्य पद्धतीने निगा राखली, आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी दिशादर्शक आणि वेग मर्यादेचे फलक लावले, महामार्गाची बांधकामे मापदंडानुसार केली तर वाहनधारकांकडून कळत-नकळतपणे होणार्‍या चुका आपोआपच कमी होतील, अपघातांचे प्रमाणही कमी होईल आणि दंडाचा भुर्दंडही वाहनधारकांना सोसावा लागणार नाही. त्यामुळे या बाबतीत आधी शासनाने आपली जबाबदारी योग्यरीतीने पार पाडण्याची आवश्यकता आहे.
आज देशातील आणि राज्यातील बहुतांश महामार्गांवरील वेगमर्यादा ताशी 30 ते 120 किलोमीटर इतकीच आहे. कोणत्याही महामार्गावरून ताशी 120 किलोमीटर वेगापेक्षा जादा वेगात गाडी चालवायला परवानगी नाही. मात्र देशात तयार होणार्‍या किंवा बाहेरून आयात होणार्‍या बहुतांश वाहनांची वेगाची क्षमता ताशी 150-200-250 इतकी आहे. जर देशातील आणि राज्यातील कोणत्याही महामार्गावर ताशी 30 ते 120 याच वेगात गाडी चालवायची असेल तर विमानाच्या वेगाने धावणार्‍या या गाड्यांची गरजच काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.