सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : साखर निर्यातीसाठी खुला परवाना करण्याची मागणी करणारे साखर कारखानदार व ऊस दरासाठी संघर्ष करण्याचे आंदोलन करत असलेले अनेक नेते खोटे सांगून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे नेते संजय कोले यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे चालू गळीत हंगाम मध्यात आल्यानंतर साखरेला वाढीव निर्यात कोटा देण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोले म्हणाले, पांढरी, कच्ची व रीफाईनड साखरेच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवत देशातील घरगुती ग्राहकांना वापरासाठी योग्य दरात व प्रमाणात साखर उपलब्ध होण्यासाठी कारखान्याना ६० लाख टनाचा निर्यात कोटा नेमून दिला असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा कोटा देताना गेल्या तीन वर्षात म्हणजे २०१९-२०, २०-२१, २१- २२ किमान एक हंगाम घेतलेल्या कारखान्याना निर्यात परवानगी दिली आहे. तीन वर्षांच्या सरासरी साखर उत्पादनाच्या १८.२३ टक्के इतका कोटा ठरवला आहे. जे कारखाने २०२२-२३ मध्ये नव्याने गाळप घेत आहेत त्यांनाही तेवढाच मिळेल. व त्याची राज्याच्या साखर आयुक्तांनी पडताळणी करायची आहे.
ज्या कारखान्यांना निर्यात करायची नाही त्यांनी ५ नोव्हेंबर २०२२ च्या नोटिफिकेशन तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत काही प्रमाणात अथवा पूर्ण कोटा दुसऱ्या कारखान्याच्या घरगुती वापर कोट्यात हस्तांतरित / रुपांतरित करू शकतील. तसा दोन्ही कारखान्यातील कराराची माहिती त्यांना कळवायची आहे. मात्र कोणत्याही कारखान्याने बाजारातून साखर खरेदी करून निर्यात करायची नाही. रिफायनरीनाही हा नियम लागू आहे.
त्याचप्रमाणे बंदरापासून दूरच्या राज्यातील कोटा जवळच्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रच्या कारखान्यांना मिळवता येतो. तशी परवानगी दिली आहे. या गोष्टींचा कारखानदारांना मोठा लाभ होणार आहे. मात्र तरी देखील कारखानदारांकडून निर्यातीबाबत फारशी उत्सुकता दाखवली जात नाही, याचा फटका शेतकऱ्यांना आणि पर्यायाने साखर उद्योगाला बसत असल्याची टीका शेवटी कोले यांनी केली. दरम्यान, या हंगामात जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना जवळपास १ लाख ७५ हजार ३७१ टन साखर निर्यातीचा कोटा उपलब्ध झाला आहे. कारखानानिहाय निर्यात साखरेचा कोटा सोबतच्या चौकटीत दिला आहे.