सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचा कारभार आयुक्त सुनील पवार यांच्या अजेंड्यावर आला आहे. रोज 6.20 कोटी लिटर पाणी बिलाबाहेर रहात असल्याची कबुली आयुक्तांनी महासभेत दिली. पाणी बिलाबाहेरील ही गळती वार्षिक तब्बल 18 कोटी रुपयांची आहे. ही गळती रोखण्याचे आव्हान आयुक्त पवार यांना आता पेलावे लागणार आहे. 'संस्थान' बनलेल्या वॉटरवर्क्सला हंटरवाला अधिकारी नेमण्याची मागणी त्यातूनच पुढे येऊ लागली आहे.
महापालिकेची विशेष महासभा शुक्रवारी झाली. सरसकट पाणीबिलाचा विषय वादग्रस्त ठरल्याने विशेष महासभा बोलविण्यात आली होती. दैनिक 'पुढारी' ने गेले वर्षभरात 'पाणीगळती' कडे अनेकदा लक्ष वेधले. त्यावर आयुक्त सुनील पवार यांनी विशेष महासभेत मोहोर उठवली. सांगली मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगली व मिरजेतून कृष्णा नदीपात्रातून पाणी उचलले जाते. पाण्याचा हा उपसा रोज तब्बल 12 कोटी 40 लाख लिटर इतका आहे. हे पाणी शुद्ध करून त्याचा पुरवठा केला जातो. पण प्रत्यक्ष बिलात मात्र 6 कोटी 20 लाख लिटर इतकेच पाणी दिसत आहे. हे आकडे खुद्द आयुक्त पवार यांनीच महासभेपुढे मांडले आहेत. त्यामुळे उर्वरीत 6 कोटी 20 लाख लिटर पाणी दररोज कुठे मुरते, याचा हिशेब 'वॉटरवर्क्स' कडून घेणे आवश्यक आहे.
पाण्याचे मीटर रिडींग न घेणे, बंद मीटरबाबत गांभिर्याचा अभाव, मीटर चालू असले तरीही 'मीटर नॉट वर्किंग'चा शिक्का मारून मिनीमम दराने पाणी बिल काढणे, दोन-दोन वर्षे पाणी बिल न देणे, ग्राहकांकडून घेतलेले पैसे कार्यालयात न भरणे, थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष, अशा अनेक कारणांनी पाणीपुरवठ्याच्या जमा-खर्चाचे गणित पूर्णत: बिघडले आहे. दरवर्षी दहा ते अकरा कोटी रुपयांची तूट दिसून येत आहे. प्रत्यक्ष वसुली आणि खर्च पाहता ही तूट वीस कोटी रुपयांपर्यंत जाते. त्यामुळे या विभागाच्या कारभाराला शिस्त लावावीच लागणार आहे. त्यासाठी आयुक्तांना कठोर व्हावे लागणार आहे. वॉटरवर्क्सच्या कारभाराचे आव्हान आयुक्तांना पेलावे लागणार आहे.
दोष दुरुस्ती कालावधीतील रस्त्यांवरील खड्डे संबंधित ठेकेदाराऐवजी महापालिकेच्या तिजोरीतील पैशातून भरले जात असल्याचे आरोप सभेत झाले. नगरसेवक विजय घाडगे यांच्या आरोपांना महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट दुजोरा दिला. त्याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही महापौरांनी म्हटलेले आहे. त्यामुळे हा प्रकारही समोर आणण्याचे आणि दोषींवर कारवाईचे आव्हान आयुक्त पवार यांना पेलावे लागणार
आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त 'हर घर तिरंगा' हा कार्यक्रम शासनाने दिला होता. त्यावर महापालिकेने 1 लाख तिरंगा ध्वज मोफत घरपोच देण्याचे जाहीर केले. पण वेळेत ध्वज मिळाले नाहीत. ध्वजाची सदोष छपाई झाली. अगदी ऐनवेळी पळापळ झाली. भाजपने हा विषय महासभेत आणला. मात्र पुरवठादाराचा पक्ष काढण्याची घाई केली. त्यामुळे महासभेत बरीच घोषणाबाजी आणि प्रचंड गदारोळ झाला. ध्वज वेळेत पुरवठा न होण्यास जबाबदार कोण आणि संबंधितांवर कारवाई काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला. या प्रश्‍नाचे उत्तर काय हे आता प्रशासनाच्या कार्यवाहीवरून दिसून येईल.