सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
खासगी अनुदानित, अंशता अनुदानित, विनाअनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना विद्यार्थी व पालकांकडून शाळा प्रवेश किंवा इतर शुल्क घेणेसाठी सक्ती करू नये. शैक्षणिक शुल्कासंदर्भात तक्रार आल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करून मान्यता रद्दचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी दिला
आहे.
गायकवाड म्हणाले, खासगी अनुदानित, अंशत:अनुदानित शाळात बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना कोणत्याही स्वरुपात देणगी किंवा शासनाने विहित न केलेले कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही. प्रवेशासाठी देणगी किंवा शुल्क घेतल्यास देणगी शुल्क रकमेच्या 10 पट दंड वसुलीस शाळा पात्र राहिल. शैक्षणिक संस्थांकडून भरमसाठ शुल्क आकाराण्याची प्रथा राज्यात वाढत चालली आहे.
या प्रथेला आळा घालण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. पालकाकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क वसुलीबाबत सक्ती करू नये व त्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवू नये पालकांना आर्थिक भुर्दंड होणार नाही. या बाबत कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी उद्भवू नये याची खबरदारी घ्यावी.
श्री. गायकवाड म्हणाले, जादा शुल्क गोळा करण्यास प्रतिबंध करणे व शुल्क निश्चित करणेसाठी प्रत्येक खासगी शाळा, पालक – शिक्षक संघ गठित करेल. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला तीस दिवसांच्या आत शाळा प्रमुखाद्वारे हा संघ स्थापना करण्यात येईल. समितीने शुल्क निश्चिती केल्यानंतर शुल्काचा तपशील सूचना फलकावर आणि शाळेचे संकेतस्थळ असल्यास, शाळेच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करावे.