सांगली; सुनील कदम : शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या कारकिर्दीत राज्यातील शासकीय आरोग्य सेवांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला होता, पण काही कारणाने तो पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही. आता शिंदे सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पण, ही योजना म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्याच आरोग्य सेवांचे खासगीकरण करण्याच्या योजनेची सुधारित आवृत्ती असण्याची शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने 'सरकारी-खासगी भागीदारी' (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) या तत्त्वावर शासकीय जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद, लातूर आणि नागपूर या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर क्रमाक्रमाने अन्य जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस होता.
राज्यात ज्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रस्ताव विविध कारणांमुळे रेंगाळत पडले आहेत, तिथे ही योजना राबविण्यात येणार होती. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढेल, त्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील, तज्ज्ञ प्राध्यापकांची सहजतेने उपलब्धता होईल, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे आधुनिकीकरण होईल, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये गुंतवणूक करण्याची शासनाला गरज भासणार नाही, सर्वसामान्य नागरिकांना माफक दरात अत्याधुनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील, खासगीकरणामुळे सगळी प्रक्रिया गतिमान होईल, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक त्रुटी आणि उपचारातील त्रुटी दूर होतील, अशी विविध कारणे त्यासाठी देण्यात आली होती.
महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग खाते व इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन यांचे याकामी सहकार्य घेण्यात येणार होते.साधारणत: ही योजना अशी होती की खासगी गुंतवणूकदारांनी स्वत:च्या किंवा फायनान्स कार्पोरेशनच्या भांडवलातून शासकीय जागेवर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय उभे करायचे, या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संबंधित गुंतवणूकदार निश्चित करतील व रुग्णालयातील 25 टक्के जागा या गोरगरिबांसाठी राखीव राहतील. उर्वरित जागा हे रुग्णालय प्रशासन व्यावसायिक पद्धतीने वापरू शकेल, अशी ही योजना होती.
मात्र, आता शिंदे सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची केलेली घोषणा म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचीच योजना असावी, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. कारण विद्यमान सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेचा किमान खर्च सहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे आणि प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत ही योजना राबवायची झाल्यास खासगीकरणाशिवाय दुसरा मार्ग दिसत नाही.
या योजनेत अनेक त्रुटी होत्या. एक तर कोट्यवधी रुपये किमतीच्या शासकीय जागा या गुंतवणुदारांना फुकटात द्यायच्या. शिवाय या ठिकाणचे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संबंधित गुंतवणूकदारच निश्चित करणार, त्याचप्रमाणे राखीव कोट्यातील रुग्णांच्या वैद्यकीय खर्चाची बिलेही शासनाने द्यायची होती. म्हणजे या योजनेतून सर्वसामान्य नागरिक किंवा शासनाला काही फायदा तर नव्हताच; पण गुंतवणूक करणार्या भांडवलदारांना मात्र सगळे काही फुकटात मिळणार होते. अशाच पद्धतीने बिहारमध्ये सुरू करण्यात आलेली योजना सपशेल फसलेली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना राबवायच्यादृष्टीने सगळी काही पायाभरणी केली होती, पण दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारच गेल्याने ही योजना काही वास्तवात येऊ शकली नाही.