सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राबवलेल्या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेत (ओटीएस) नागेवाडी येथील यशवंत साखर कारखान्याचा समावेश करण्यास बँकेचे संचालक असलेले आमदार अनिल बाबर यांनी विरोध केला आहे. खासदार संजय पाटील यांनी यशवंत कारखाना विकत घेतलेला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाची शनिवारी बैठक झाली. बैठकीत अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्याकडे यशवंत कारखान्यासंदर्भातील ठराव रद्द करण्याची मागणी आमदार बाबर यांनी केली. खासदार पाटील आणि आमदार बाबर यांच्यात काही दिवसांपासून राजकीय वाद सुरू आहे. तो या निमित्ताने आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
यशवंत कारखाना हा खासदार पाटील यांच्या गणपती संघाने काही दिवसांपूर्वी खरेदी घेतला. या कारखान्याकडे जिल्हा बँकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. सध्या हा कारखाना बंद आहे. कारखान्याच्या कर्जाच्या वाढत्या थकबाकीमुळे कारखाना बँकेने ताब्यात घेतला. त्याशिवाय या कारखान्यावरून आमदार बाबर यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याशिवाय कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, एनसीएलटी)मध्ये दावा दाखल केला आहे. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने ओटीएस योजना सुरू केली आहे. यशवंतच्या थकबाकीसाठी या योजनेमध्ये खासदार पाटील यांनी सहभाग नोंदवला आहे. ओटीएस अंतर्गत कारखान्यास 17 कोटी भरावे लागणार आहेत. आष्टा येथे संचालक मंडळाची जानेवारीत बैठक झाली. त्या बैठकीत यशवंत कारखान्याला ओटीएस योजनेचा लाभ देण्याबाबत माहीत नसताना ठराव ऐनवेळी घुसडल्याचा आमदार बाबर यांचा आरोप आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेच्या शनिवारच्या बैठकीत आमदार बाबर यांनी यशवंत कारखान्याच्या ओटीएस ठरावाला विरोध केला. चुकीच्या पद्धतीने ओटीएस योजनेचा लाभ देत असाल तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. खासदारांच्या सर्व संस्थां कडील थकबाकी वसूल करण्यात यावी, असे ते म्हणाले. जिल्हा बँकेने एनसीएलटीकडे जो दावा दाखल केला आहे तो थकीत रक्कम वसूल झाल्याशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, अशीही मागणी त्यांनी बैठकीत केली.