सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका क्षेत्रातील ज्या नागरी वस्तीतील नगर भूमापन झालेले नाही, तेथील सर्व्हेक्षण करून नगरभूमापन करण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणार्‍या महासभेत सादर करण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी दहा कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याने याला भाजपने विरोध केला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता पालिका हा खर्च करू शकणार नाही. त्यामुळे या निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी भाजपतर्फे करण्यात येणार आहे.
महापालिकेची महासभा शुक्रवारी (दि. 17) महापौर दिग्वीजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. प्रशासनाने महापालिका क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेतील विद्यमान नगरभूमापन हद्द क्षेत्राच्या बाहेरील प्रस्तावित रहिवास वापर विभागामध्ये समाविष्ट सर्वे नंबर, गट नंबर क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून घेणे व त्यासाठी येणार्‍या खर्चाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सभेसमोर आणला आहे. मात्र या विषयाची सर्वच सदस्यांना पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. या कामासाठी प्रशासनाने अंदाजे दहा कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र हा खर्च प्रतिचौरस फूट किती होणार? किती चौरस फूट क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे ? यासह अन्य प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात आहेत. एकाबाजूला महापालिका निवडणूक तोंडावर असताना सदस्यांनी सुचविलेली विकास कामे करण्यासाठी निधी नसल्याची ओरड प्रशासन करत आहे. मात्र या कामांसाठी दहा कोटींचा निधी कोठून आणणार? असा सवाल करीत या कामाला पालिकेचा निधी खर्च न करता शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी भाजप सभेत करणार असल्याचे गट नेत्या भारती दिगडे यांनी सांगितले. या विषयासह अन्य विविध विषयांवर सभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका क्षेत्रातील 63 बालवाड्या या अंगणवाड्यांमध्ये समायोजन करण्याचा प्रस्ताव महासभेत आणण्यात आला आहे. असे झाल्यास या बालवाड्यांमधील शिक्षकांवर पगारापोटी पालिकेले वर्षाला खर्च होणारे सुमारे 41 लाख रुपये वाचणार आहेत. या बालवाड्या समाविष्ट करताना त्यांच्या इमारतीही शासनाकडे हस्तांतरीत कराव्यात, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. याला सदस्यांचा विरोध आहे. बालवाड्यांच्या आडून शासन महापालिकेची मालमत्ता घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या विषयावरूही सभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.