सांगली; उध्दव पाटील : महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणुक दहा-अकरा महिन्यांंवर येऊन ठेपली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वॉर्डातील कामे मार्गी लागावीत या लगबगीत पदाधिकारी, नगरसेवक आहेत. मात्र महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीकडे लक्ष वेधत आयुक्त सुनील पवार यांनी कामांच्या मंजुरीवर निर्बंध आणले आहेत. अत्यंत निकडीच्या कामाच्या फाईलच मंजुरीसाठी सादर कराव्यात, असे आदेश विभागप्रमुखांना दिले आहेत. त्यामुळे पदाधिकारी, नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर वॉर्डात कामे करून मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न फोल ठरण्याची शक्यता बळावली आहे.
सन 2018 पूर्वी नगरसेवकांना दरवर्षी किमान 50 लाख रुपयांचा स्थानिक विकास निधी उपलब्ध व्हायचा. महापूर आणि सलग दोन वर्षे कोरोना यामुळे नगरसेवक स्थानिक विकास निधी तसेच प्रभाग विकास निधी उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झाला. सन 2018 ते 22 या 4 वर्षात मिळून 50 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. महापालिकेच्या सन 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक नगरसेवकांना 60 लाख रुपये याप्रमाणे विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या 60 लाखांपैकी प्रत्येक नगरसेवकाच्या 20 लाखांच्या कामांची अंदाजपत्रके तयार झाली आहेत. उर्वरीत 40 लाखांची कामे दिवाळीनंतर सुरू होणार होती. मात्र महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून आयुक्त पवार यांनी कामांच्या मंजुरीवर निर्बंध आणले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने जी कामे करणे गरजेचे आहे, अशी अत्यंत निकडीची तसेच मूलभूत सोयीसुविधेतेची अत्यावश्यक अशा कामांच्याच फाईल तयार करण्याचे आदेश आयुक्त पवार यांनी विभागप्रमुखांना काढले आहेत.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती न सुधारल्यास अंदाजपत्रकातील जनरल फंडातील बरीच कामे कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचे सन 2022-23 चे अंदाजपत्रक 779 कोटी रुपयांचे असले तरी त्यात अंदाजे महसुली जमा केवळ 399 कोटी रुपये आहे. पण गेल्या तीन वर्षांतील महसुली जमेचा प्रत्यक्ष आकडा मात्र 210 ते 224 कोटी इतकाच आहे. त्यामध्ये एलबीटी'पोटी येणार्या वार्षिक 176.52 कोटी रुपये शासन अनुदानाचा समावेश आहे. या जमेतून 141 कोटी रुपये हे वेतन व पेन्शनवर खर्च होतात. 'जमा महसुलाची उर्वरीत सारी मदार नगररचनाकडून जमा होणारे उत्पन्न तसेच घरपट्टी, पाणीपट्टीतून जमा होणारे उत्पन्न यावरच आहे. सरसकट पाणीपट्टी आकारणीच्या वादात घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीवर परिणाम झाला आहे. त्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर झाला आहे.
पगार, पेन्शन, मानधन, वाहन दुरुस्ती, इंधन, वीज बिल, रॉ वॉटर चार्जेस, अंत्यविधी खर्च या अत्यावश्यक खर्चासाठीच महिन्याला 18.85 कोटी रुपयांची गरज आहे. एलबीटीपोटी शासनाकडून दरमहा सरासरी पंधरा ते सोळा कोटी रुपयांचे अनुदान येते. नगररचना, घरपट्टी, पाणीपट्टी व अन्य करातून दरमहा सुमारे 3 कोटी रुपये वसूल न झाल्यास अत्यावश्यक खर्चही भागू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. सध्या महापालिकेच्या अत्यावश्यक खर्चाचीच जुळणी होईना, अशी परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे नगररचना, घरपट्टी, पाणीपट्टीचा महसूल दरमहा कसा उपलब्ध होत राहील, याकडे लक्ष देणे, त्यासाठी उपायायोजना राबवणे आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून केलेल्या कामांचे 68 कोटी रुपयांचे देणे महापालिकेच्या अंगावर आहे. कामे पूर्ण झाली आहेत, मात्र निधीअभावी ठेकेदारांचे पैसे दिलेले नाहीत, अशी ही रक्कम आहे. शासनाच्या अनेक योजना 70:30 टक्के याअंतर्गत आहेत. 30 टक्के निधीचा हिस्सा (मॅचिंग ग्रँट) देण्यासही सध्या महापालिकेकडे पैसा उपलब्ध नाही, अशी स्थिती आहे. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. महापालिकेचे येणे किती, संभाव्य खर्च किती, जमा किती, अपेक्षित किती जमा होणार, दायित्व किती या सार्याची माहिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. अन्यथा ठेकेदारांचे सध्याचे 68 कोटी रुपयांचे दायित्व 100 कोटींपर्यंत जाण्यास वेळ लागणार नाही. अंथरूण पाहून पाय पसरावे लागणार आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी नवीन कामांच्या मंजुरीला निर्बंध लावले आहेत.
सन 2022-23 मध्ये घरपट्टीची चालू मागणी 47.36 कोटी रुपये आहे. मागील थकबाकी 61.86 कोटी रुपये आहे. एकूण येणेबाकी 109.22 कोटी रुपये आहे. चालू मागणीतील घरपट्टीपैकी पाच महिन्यात 3.56 कोटी रुपये व थकबाकीतील 3.25 कोटी रुपये असे एकूण 6.81 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. गेल्या पाच महिन्यांत चालू मागणीपैकी केवळ 7.5 टक्के तर थकबाकीतील 5.26 टक्के इतकीच रक्कम वसूल झाली आहे. पाणीपट्टीची थकबाकी 33.40 कोटी रुपये आहे. चालू मागणी 14.61 कोटी रुपये आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पाच महिन्यात थकबाकीतील केवळ 1.34 कोटी रुपये, तर चालू मागणीतील 56.82 लाख रुपये वसूल झाले आहेत. सरसकट पाणीपट्टीच्या वादग्रस्त निणर्याचा घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
मासिक अत्यावश्यक खर्चाच्या बाबी रक्कम (लाखात)
वाहन दुरुस्ती 15 लाख
डिझेल 30 लाख
वीज बिल 90 लाख
रॉ वॉटर चार्जेस 60 लाख
अंत्यविधी साहित्य 20 लाख
वेतन खर्च 800 लाख
पेन्शन 320 लाख
शिक्षक वेतन हिस्सा 200 लाख
शेरीनाला खात्यावर जमा 50 लाख
बदली, रोजंदारी मानधन 300 लाख
मासिक अत्यावश्यक खर्च 1885 लाख
एलबीटी अनुदान दरमहा सरासरी 1589 लाख
नगररचना, घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर विभागांकडून दरमहा किमान वसुलीची गरज 296 लाख