सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : कवठेमहांकाळ येथील महांकाली साखर कारखान्याच्या जिल्हा बँकेची थकबाकी वसूल करण्यासाठी डीआरटीच्या आदेशात बँकेच्या हिताच्या काही अटी व शर्तींचा समावेश करून कारखान्याची जमीन विक्रीस परवानगी देण्यात येणार आहे. याबाबत लवकरच त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहे. अटीमध्ये मार्च 2023 अखेर कारखान्याची बँकेची सर्व 101 कोटींची थकबाकी भरण्याची मुख्य अट घातलेली आहे, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक यांनी दिली.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक आ. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत नाबार्ड बँकेचा लेखा परीक्षणाचा अहवाल सादर केला. बँकेच्या कामकाजाबाबत अहवालात समाधान व्यक्त करण्यात आले.
आ. नाईक म्हणाले, वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने सहा बड्या सहकारी संस्थांवर कारवाई करीत त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. काही संस्था विकत घेतल्या. यातील केन अॅग्रोचा प्रस्ताव ओटीएस अंतर्गत मान्य करण्यात आला असून यावर राष्ट्रीय कंपनी लवाद प्राधिकरणात अंतिम निर्णय होणार आहे. माणगंगा साखर कारखान्याबाबत बँक ऑफ इंडियाची चर्चा सुरू असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. डिवाईन फूडस कंपनी बँकेच्या ताब्यात असून बँकेने हा कारखाना चालवण्यास दिला आहे. यातून भाड्यापोटी मोठी रक्कम मिळत आहे. महांकाली साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्जापोटी कारखान्यांची जमीन विक्री करून तीन वर्षात कर्ज परतफेड करून घ्यावे, असे आदेश ऋण वसुली प्राधिकरण (डीआरटी) ने दिले आहेत. मात्र यामुळे बँकेचे नुकसान होणार आहे. बँकेने कारखान्याला ओटीएस अंतर्गत 101 कोटी रुपये मार्च 2023 अखेर भरण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याला कारखान्याने तयारी दर्शवली असून चार कोटी रुपये भरले आहेत. उर्वरित रक्कम मार्चअखेर भरणार आहेत.
आ. नाईक म्हणाले, कारखान्यास काही अटी व शर्तींवर जमीन विक्री करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. डीआरटीने दिलेल्या आदेशात बँकेच्या हिताच्या काही अटी, शर्ती समाविष्ट करून डीआरएटी येथील त्रिपक्षीय करार सादर केला जाणार आहे. याला कारखान्याने मान्यता दिली आहे.
आ. नाईक म्हणाले, मार्च 2022 पर्यंतच्या कामकाजाचा लेखापरीक्षण अहवाल नाबार्डला सादर केला. या काळात बँकेतील काही मोठी कर्ज प्रकरणे थकीत होती. त्यामुळे एनपीएत वाढ दिसली. पण मार्च 2022 नंतर गेल्या चार महिन्यात ओटीएस योजनाच्या माध्यमातून बँकेने थकीत कर्ज वसुलीत चांगली कामगिरी केली आहे. याबाबत लेखापरीक्षकांनी कौतुक केले. मार्च 2023 ला बँकेच्या कर्ज वसुलीत आणखीन वाढ होणार असून एनपीएचे प्रमाण कमी होईल.