सांगली; मोहन यादव : हार्वेस्टरने तोडणी केलेल्या उसातून प्रतिटन 4.5 टक्के पाचटाची वजावट करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. यानुसार एक टन उसाचे (1000 किलो) 4.5 टक्के म्हणजे 45 किलो होतात. वीस ते 22 टनाच्या एका खेपेतून (20 गुणिले 45) सरासरी 900 ते एक हजार किलो वजन कमी होणार आहे. यामुळे एका खेपेमागे पाऊण ते एक टन म्हणजे शेतकर्यांना एफआरपीनुसार 2500 ते 3000 रुपयांचा फटका बसणार आहे. तोडणी अन् वाहतूक करणार्यांचेही नुकसान होणार आहे.
दिवसेंदिवस मजुरांकडून ऊस तोडणी करणे मुश्कील बनत चालले आहे. कारखानदार व वाहन चालकांची मुकादमाकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. तसेच मजूर तोडीसाठी शेतकर्यांकडून अव्वाच्यासव्वा रक्कम घेत आहेत. यामुळे मागील चार-पाच वर्षांपासून हार्वेस्टरने ऊस तोडणी करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. यात तोडणी एका दिवसात संपते; पण हार्वेस्टरचे वजन मोठे असल्याने शेताचे प्रचंड नुकसान होत आहे. सरी साडेचार ते पाच फूट असेल तर हार्वेस्टरने तोडणी चांगली होते, अन्यथा साडेतीन ते चार फुटी सरीतील ऊस हार्वेस्टरच्या चाकाखाली सापडून मोठे नुकसान होते. तसेच सध्या हार्वेस्टरने तोडणी करताना प्रतिटन एक टक्के पालापाचोळ्याची वजावट केली जात आहे. मजुरांकडून तोडणी करताना 1.5 टक्के वजावट होते.
मात्र भविष्यातील मजूर टंचाई व पावसाचे प्रमाण पाहता हार्वेस्टरशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसून येते. त्यासाठी साखर आयुक्तालयाने हार्वेस्टरने तोडणी करताना उसात येणार्या पाचटाचे वजन निश्चित करण्यासाठी अभ्यास गट नेमला होता. या गटाने शासनास एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात प्रतिटन 4.5 टक्के पाचटाची वजावट करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य शासनाने यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
यानुसार एक टन ऊस हार्वेस्टरने तोडून कारखान्याला दिला तर त्यात 4.5 टक्के इतके पाचट अर्थात कचरा आहे, असे समजून एकूण बिलात कपात केली जाईल. या निर्णयाचा फेरविचार तीन वर्षांनी होईल. ही वजावट तोडणी अन् वाहतूक करणार्या यंत्रणेला देखील लागू होईल.
पण याचा मोठा फटका शेतकर्यांना बसणार आहे. कारण एक टन उसाला 4.5 टक्के म्हणजे 45 किलो वजावट होणार आहे. अंदाजे वीस ते 22 अथवा 25 टन गाडीचे एकूण वजन असल्यास (20 गुणिले 45 = 900 किलो) सुमारे 1 टन ऊस कपातीत जाणार आहे. म्हणजे प्रत्येक खेपेला शेतकर्यांना सध्याच्या सरासरी एफआरपीनुसार 2500 ते 3000 रुपयांचा नाहक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. हेच नुकसान तोडणी अन् वाहतूक करणारे यांनाही सोसावे लागणार आहे.
पूर्वी 15 किलो (1.5 टक्के) वजावट केली होती. आता ती अचानक तिप्पट केली आहे. परंतु हार्वेस्टर यंत्राला जे नवीन दोन लाखाचे फॅन बसवले आहेत. त्यामुळे इतके पाचट उसासोबत राहतच नाही. मग हे 15 चे 45 किलो का केले आहे? एखाद्या कारखान्याने 15 लाख टन गळीत केले तर त्याच्या 4.5 टक्के म्हणजे 67,500 टन इतके पाचट म्हणून वजनातून वजा केले जाईल. त्याचे पैसे शेतकर्यांना दिले जाणार नाहीत. तोडणी व वाहतुकीचेही पैसे दिले जाणार नाहीत.
67,500 टनाचे 2500 रुपयेप्रमाणे सुमारे 16 कोटी 87 हजार 500 रुपये शेतकर्यांचे गडप केले जाणार आहेत. तसेच सहाशे रुपयेप्रमाणे चार कोटी पाच लाख रुपये तोडणी-वाहतूक यंत्रणेला दिले जाणार नाहीत. असे एक कारखाना पाच वर्षांत सुमारे 100 कोटी बुडवणार आहे. राज्यात 210 कारखाने आहेत म्हणजे दरवर्षी 15000 कोटींची लूट पाचट दाखवून केली जाणार आहे.
काटामारी, उतारा चोरी करून कारखानदार शेतकर्यांना लुटत आहेतच, पण साखर आयुक्तांच्या परवानगीने हा नवीन प्रकार सुरु केला आहे. हा शेतकर्यांच्या कष्टावर दिवसाढवळ्या दरोडा आहे. प्रत्येक कारखान्याचा चेअरमन प्रतिवर्षी हे 20 कोटी पाचट पचवून पाच वर्षांनी 100 कोटी खर्च करून आमदार होणार. असा पाचट खाऊन आमदार झालेला कारखानदार पुढे 'खोके' देवून नामदार होणार अन् शेतकर्यांना लुबाडणार्यांच्या टोळीत सामील होणार. हे वेळीच रोखायचे असेल तर सर्व शेतकरी अन् संघटनांनी लढले पाहिजे.
-शिवाजी माने, अध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना
सर्व ऊस हार्वेस्टने तोडला जात नाही. सध्या हे प्रमाण 40 ते 50 टक्के आहे. परंतु तोडणी मजुरांच्या टंचाईमुळे भविष्यात याशिवाय पर्याय नाही. सध्या तोडणी कामगारांना 1.5 टक्के नियमित वजावट होते. पण हार्वेस्टरने तोडलेल्या ऊस शेतकर्यांना आणि तोडणी-वाहतूकदाराला 4.5 टक्के केली आहे. हे मोठे नुकसान आहे. आता शेतकरी जागा झाला नाही तर सर्वांचे भविष्य अंध:कारमय असेल.
– संदीप राजोबा, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना