सांगली; शशिकांत शिंदे : एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटांवर केंद्र सरकारने अचानक बंदी घातल्याने राज्यातील आठ बँकांचे 112 कोटी रुपये सातवर्षापासून धूळखात पडले आहेत. या विषयावर केंद्र सरकार निर्णय घेईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या विषयाचा चेंडू आता केेंद्राच्या कोर्टात गेल्याने तसेच गतीने निर्णय होत नसल्याने जिल्हा बँका निराश झालेल्या आहेत. सांगली जिल्हा मध्यवर्तीचे 14 कोटी 72 लाख रुपये यामध्ये अडकलेले आहेत.
केंद्र सरकारने सात वर्षापूर्वी एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटावर अचानक बंदी जाहीर केली. त्यानंतर ठराविक मुदतीमध्ये बँकांना त्यांच्याकडील जुन्या नोटा जमा करण्याची सूचना केली होती. त्यातील सांगलीसह राज्यातील आठ जिल्हा बँकांतील 112 कोटी चार लाख रुपये स्वीकारण्यास आरबीआयने नकार दिला. त्यामुळे ही रक्कम सात वर्षापासून बँकेत धूळखात पडून आहे. याबाबत केंद्र सरकार, आरबीआय विरोधात सांगलीसह राज्यातील पुणे, वर्धा, नागपूर, अहमदनगर, कोल्हापूर आणि नाशिक बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नोटाबंदीनंतर महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बँकांत 4 हजार 600 कोटी जमा झाले होते. 10 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर या पाच दिवसात जिल्हा बँकांमध्ये, तर 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत टपाल कार्यालय आणि अन्य बँकांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँक स्वीकारेल, असे अर्थमंत्रालयाने आदेशात म्हटले होते. मात्र नोटा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर या बँकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर 2 हजार 771 कोटी रुपये स्वीकारण्यात आले. मात्र आठ बँकांचे 112 कोटी 4 लाख स्वीकारले नाहीत.
सांगली जिल्हा बँकेत शिल्लक असलेल्या जुन्या नोटाबाबत ईडी, नाबार्ड आणि आयकर विभाग या तीन संस्थांकडून कसून तपासणी करण्यात आली. रक्कम जमा करणार्या सभासदांची केवायसीही घेण्यात आली. मात्र या संस्थांना कोणतीही उणिव सापडली नाही.
जिल्हा बँकेत तब्बल 14 कोटी 72 लाख रुपयांच्या 500 व 1000 च्या जुन्या नोटा धूळखात पडून आहेत. या नोटांना वाळवी आणि बुरशी लागू नये म्हणून त्या वारंवार मोजून ठेवाव्या लागत आहेत. त्याशिवाय पंख्याचे वारे देऊन जपून ठेवण्याची वेळ बँकेवर आली .