सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : महावितरणने राज्यात सर्व 2.87 कोटी ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार नावाखाली 20 टक्के दरवाढीचा बोजा जुलैच्या बिलापासून पाच महिन्यांसाठी लादला आहे. ही रक्कम दरमहा 1307 कोटी रुपये म्हणजे सरासरी 1.30 रुपये प्रतियुनिट याप्रमाणे सर्व ग्राहकांवर लादली आहे. ही दरवाढ 10 टक्क्यांहून अधिक आहे. जिल्ह्यातील हजारो ग्राहकांना या महिन्याची वीज बिले अव्वाच्या सव्वा आली आहेत. यामुळे ग्राहकांत तीव्र नाराजी आहे.
उन्हाळ्यातील मार्च ते मे 2022 या तीन महिन्यांच्या काळात कमी पडणारी वीज कंपनीने खरेदी केली. यामुळे खरेदी खर्चात वाढ झाली. यानुसार मार्चचे 110 कोटी, एप्रिलचे 408 कोटी व मेचे 930 कोटी याप्रमाणे वाढीव खर्चास आयोगाने मान्यता दिली आहे. यातील एप्रिलच्या हिशेबाचे अदानी पॉवरचे 50 टक्के देणे भागविण्यासाठी 6253 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी 7764 कोटी, त्यामधील 5 महिन्यांतील वसुली 6538 कोटी व राहिलेली 1226 कोटी वसुली डिसेंबरपासून होणार आहे. यापैकी बाहेरून व परदेशातून कोळसा आणण्यासाठी झालेल्या अतिरिक्त खर्चाच्या मागणीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार अदानीच्या बाजूने झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीची 50 टक्के रक्कम त्वरित भागवावी, असे आदेश दिले आहेत. केवळ अदानीचा एकट्याचा एकूण बोजा 22,374 कोटी आहे. यापैकी 8412 कोटी यापूर्वीच डिसेंबर 2021 पर्यंत इंधन समायोजन आकारावाटे दिले आहेत. यातील आता 6253 कोटी वसूल केले जाणार आहेत. उर्वरित 7709 कोटी पुन्हा डिसेंबर 2022 अथवा एप्रिल 2023 पासून पुढे वसूल केले जाणार आहेत. याशिवाय इंधन समायोजन आकाराची उर्वरित रक्कम 1226 कोटी डिसेंबरपासून वसूल केली जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
अदानीप्रमाणेच समान स्वरूपाचा करार असल्यामुळे रतन इंडिया या कंपनीचाही दरफरक बोजा अटळ आहे. त्याशिवाय महावितरण कंपनीतर्फे मध्यावधी फेरआढावा याचिका आयोगासमोर सप्टेंबरनंतर दाखल होणार आहे. यावेळी 2020-21 व 2021-22 या दोन कोरोना वर्षांतील नुकसान व अन्य अपेक्षित दरफरक वा खर्चवाढ यासाठी कंपनीकडून किमान 20,000 कोटी वा अधिक दरवाढीची मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर एप्रिल 2023 पासून पुन्हा प्रचंड दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
वीज ग्राहक संघटनेच्या मागण्या
30 टक्के वीज गळतीस मान्यता कशी?
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन समायोजन आकाराच्या एकूण हिशेबामध्ये वीज वितरण गळती 14 ऐवजी सरासरी 30 टक्के गळतीस मान्यता दिली आहे. गेली 10 वर्षे विविध संघटना महावितरण, आयोग व राज्य सरकार यांना गळती 30 टक्क्यांहून अधिक आहे, हेच सातत्याने सांगत आहेत; पण येथे गळती सहज 30 टक्के मान्य केली जाते. ही सोयीस्कर मान्यता आहे. अतिरिक्त 16 टक्के गळतीमुळे होणार्या संपूर्ण नुकसानीचा बोजा महावितरण कंपनीवर टाकला पाहिजे.
उद्योगांना स्पर्धेत टिकणे अवघड
महावितरण कंपनीचे मे 2022 पर्यंतचेच बहुतांशी सर्व वर्गवारीतील वीजदर लगतच्या सर्व राज्यांपेक्षा जास्त व देशात उच्च पातळीवर आहेत. त्याचा फटका सर्व वीज ग्राहकांना बसतोच आहे. सध्याच्या दरवाढीमुळे जून 2022 पासूनचे चित्र अत्यंत बिकट झाले आहे. विशेषतः उद्योग व सेवा उद्योग या क्षेत्रांत स्पर्धात्मक परिस्थितीत टिकणे अवघड झाले आहे. अन्य घरगुती, व्यावसायिक व शेतीपंप वीजग्राहक यांच्या वीज दरातील वाढ ग्राहकांवरही अन्यायकारक आहे.